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राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट पर कब होगा उपचुनाव, जानिए EC ने क्या कहा

locationनई दिल्लीPublished: Mar 29, 2023 02:07:13 pm

Submitted by:

Shaitan Prajapat

चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते वक्त चार विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया। लेकिन वायनाड सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया।

CEC Rajiv Kumar

CEC Rajiv Kumar

चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 10 मई को कर्नाटक में एक चरण में मतदान होगा। इसके दो दिन बाद यानी 13 मई को परिणाम जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करते वक्त चार विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया। इस दौरान आयोग ने हाल ही में खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनावों का ऐलान नहीं किया गया। मानहानि केस में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। आइए जानते है चुनाव आयोग ने पर क्या कहा।

इसलिए नहीं किया गया उपचुनाव का ऐलान


वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं करने पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास छह महीने का समय होता है। ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक उपाय के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है। इसलिए, हम इंतजार कर रहे है।
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यूपी, पंजाब, ओडिशा और मेघालय में होंगे उपचुनाव


चुनाव आय़ोग ने पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दो सीटों, ओडिशा और मेघालय की एक-एक सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव का भी ऐलान किया। सभी सीटों पर 10 मई को ही वोटिंग होगी। इन सभी सीटों के परिणाम भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ 13 मई को जारी किए जाएंगे।

 

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा


आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने भाषण के दौरान मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ साल 2019 में गुजरात के सूरत में बीजेपी विधायक ने मानहानि का केस दर्ज कराया। बीते शुक्रवार 24 मार्च को सूरत की कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है।

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