कोर्ट ने की ये टिप्पणी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मोनिका सरोहा ने कहा कि आमतौर पर कई भारतीय घरों में एक प्रथा है एक शिक्षित महिला को उसकी योग्यता के बावजूद किसी भी नियमित रोजगार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है ताकि वह जल्दी उत्तराधिकार में पैदा हुए अपने छोटे बच्चों की देखभाल कर सके। इसके साथ ही वह अपने पति और परिवार की जरूरतों का ध्यान रखे।
महिला के पास मास्टर स्नातक की डिग्री
महिला ने अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (डीवी एक्ट) की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। पति द्वारा आरोपों से इनकार करने के बाद निचली अदालत ने अंतरिम भरण-पोषण देने का कोई आधार नहीं पाया। क्यों कि महिला के पास मास्टर स्नातक की डिग्री थी। वह खुद को बनाए रखने में सक्षम थी।
पति से न्यूनतम राशि की हकदार
एएसजे सरोहा ने कहा कि निश्चित रूप से पति और पत्नी आक्षेपित आदेश पारित करने के समय एक ही घर में रह रहे थे। हालांकि, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत था कि केवल इसलिए कि पीड़ित व्यक्ति उसके ससुराल में रह रहा था, वह किसी भी रखरखाव की हकदार नहीं है। अदालत ने कहा कि भले ही आक्षेपित आदेश पारित करने के समय, महिला वैवाहिक घर में रह रही थी और इसलिए उसके पास कोई किराये का खर्च नहीं था और बिजली / पानी के खर्च आदि का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था। फिर भी एक पत्नी भोजन, प्रसाधन सामग्री, किराने का सामान, कपड़े आदि की अपनी दैनिक जरूरतों के लिए अपने पति से कम से कम न्यूनतम राशि की हकदार है।
