Name: Video News ... दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा के समर्थन में उतरे दिव्यांग
Uploaded: 2023-03-23T20:49:49+05:30
Channel: Mukesh Sharaiya
Description: 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Divyang came out in support of Divyang Swabhiman Padyatra

नीमच. मध्य प्रदेश दिव्यांग मंच शाखा नीमच द्वारा दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम एक 16 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा।[MORE_ADVERTISE1] ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगों के क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया गया। इससे दिव्यांगों के जीवन में कोई सुविधा या उनका जीवन बेहतर हो पाया हो। सरकार द्वारा दिव्यांगों को बदलाव लाने वाली हर सुविधा से वंचित रखा गया है। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की उपेक्षा की जा रही है। सौंप गए ज्ञापन में पेंशन की राशि 5 हजार प्रतिमाह किए जाने, सभी विभागों में दिव्यांगों के रिक्त पदों को बैंकलॉक भर्ती के माध्यम से शीघ्र भरा जाने, दिव्यांगों के लिए 5 लाख तक का लोन अनिवार्य रूप से दिया जाने, दोनों दिव्यांग जोड़ों को दो लाख और यदि एक दिव्यांग है तो 5 लाख दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि दिए जाने, केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2017 में अत्याचारों के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की धारा जोड़ी जाने, सामाजिक न्याय एवं दिव्य सशक्त विभाग से दिव्यांग सशक्त विभाग को अलग करने, पंचायत नगरी निकाय विधानसभा संसद के दोनों सदनों में दिव्यांगों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने, आवास हीन दिव्यांगों के लिए पट्टा वितरण कर आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराया जाने, आउट सोर्स भर्ती में दिव्यांगों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने, दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड को हर विभाग में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाने जैसी 16 सूत्रीय मांगे शामिल की गई।[MORE_ADVERTISE2]

दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा के समर्थन में उतरे दिव्यांग

नीमच. मध्य प्रदेश दिव्यांग मंच शाखा नीमच द्वारा दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम एक 16 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा।[MORE_ADVERTISE1] ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 20 वर्षों से दिव्यांगों के क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया गया। इससे दिव्यांगों के जीवन में कोई सुविधा या उनका जीवन बेहतर हो पाया हो। सरकार द्वारा दिव्यांगों को बदलाव लाने वाली हर सुविधा से वंचित रखा गया है। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की उपेक्षा की जा रही है। सौंप गए ज्ञापन में पेंशन की राशि 5 हजार प्रतिमाह किए जाने, सभी विभागों में दिव्यांगों के रिक्त पदों को बैंकलॉक भर्ती के माध्यम से शीघ्र भरा जाने, दिव्यांगों के लिए 5 लाख तक का लोन अनिवार्य रूप से दिया जाने, दोनों दिव्यांग जोड़ों को दो लाख और यदि एक दिव्यांग है तो 5 लाख दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि दिए जाने, केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2017 में अत्याचारों के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की धारा जोड़ी जाने, सामाजिक न्याय एवं दिव्य सशक्त विभाग से दिव्यांग सशक्त विभाग को अलग करने, पंचायत नगरी निकाय विधानसभा संसद के दोनों सदनों में दिव्यांगों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने, आवास हीन दिव्यांगों के लिए पट्टा वितरण कर आवास एवं शौचालय उपलब्ध कराया जाने, आउट सोर्स भर्ती में दिव्यांगों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने, दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड को हर विभाग में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाने जैसी 16 सूत्रीय मांगे शामिल की गई।[MORE_ADVERTISE2][RELATED_STORIES_SECTION]

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