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आप भरते हैं जीएसटी तो यह खबर जरूर पढ़ें

1 जनवरी से गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कारोबारियों के लिए नियमों में तीन अहम बदलाव हो रहे हैं। ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट की राय मिली-जुली है।

नीमच

Published: December 29, 2021 11:32:15 pm

नीमच. 1 जनवरी से गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कारोबारियों के लिए नियमों में तीन अहम बदलाव हो रहे हैं। ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट की राय मिली-जुली है।

आप भरते हैं जीएसटी तो यह खबर जरूर पढ़ें
1 जनवरी से गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कारोबारियों के लिए नियमों में तीन अहम बदलाव हो रहे हैं। ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए यानी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट की राय मिली-जुली है।

सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए साल में तीन अहम बदलाव क्या हो रहे हैं। पहला अहम बदलाव यह है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्ठान पर जीएसटी अधकिारी बिना किसी पूर्व नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं। एक नया बदलाव यह हो रहा है कि रिफंड क्लेम करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तीसरा बदलाव यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 100 फीसदी इनवाइस मैचिंग अनिवार्य कर दी गई है। अब जितना क्रेडिट क्लेम किया जा रहा है। उस पूरे के लिए विक्रेता व खरीदार की इनवाइस मैच करनी चाहिए। इनपुट टैक्स के्रडिट का मतलब यह होता है कि किसी उत्पादक ने कच्चे माल पर जो टैक्स चुकाया है। उस टैक्स को वापस कर दिया जाता है।

100 फीसदी इनवाइस मैचिंग अनिवार्य
सीएम अमन जायसवाल ने बताया कि जीएसटी को लेकर अभी पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं तैयार नहीं है। जीएसटी अधकिारियों को पहले भी पावर था, लेकिन अब ज्यादा अधकिार दिए जा रहे हैं। जाहिर है इससे कारोबारियों के लिए झंझट ही बढऩे वाला है। खासकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कच्चे माल और अन्य सेवाओं पर पर दिए गए टैक्स की वापसी के लिए नियमों को सख्त करने पर उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों की मुश्किल और बढ़ती दिख रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर विक्रेता अपने मंथली सेल्स रिटर्न में इनवाइस का 100 फीसदी ब्योरा नहीं दे पाता तो खरीदार को उस आइटम पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें समस्या यह है कि अगर विक्रेता डिफाल्ट करता है तो उसका भी खामियाजा परचेजर यानी छोटे कारोबारी को भुगतना होगा।

कागजात पुख्ता नहीं मिले तो कारोबारी को मुश्किल होगी
सीएम रजनीश जैन ने बताया कि खासकर टैक्स अधकिारियों को ज्यादा पावर देने से कारोबारियों की मुश्किलें बढऩे वाली है। टैक्स अधकिारी कभी भी सर्च और सीजर तो कर ही सकते हैं। सबसे ज्यादा अहम यह है कि कारोबारी पहले जो वाहन आदि जब्त होने पर आसानी से छुड़ा लेते थे। अब यह नहीं होने वाला है। अब सबकुछ आईटी आधारित सिस्टम से जुड़ता जा रहा है, इसलिए सारे कागजात पुख्ता नहीं मिले तो कारोबारी को मुश्किल होगी। आधार से आथेंटिकेशन के मामले में सीए राम अक्षय ने कहा कि यह इस सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है और यह एक तरह से ठीक कदम है।

जीएसटी को लेकर नए साल पर सरकार ने कुछ नए नियमों में बदलाव किए हैं। इसके चलते रिफंड क्लेम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। कपड़े पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू हो गई है। गर कोई विक्रेता मंथली सेल्स रिटर्न में इनवाइस का 100 फीसदी ब्योरा नहीं दे पाता तो खरीदार को उस आइटम पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा।
जसराम मीणा, सुप्रीडेंट जीएसटी उज्जैन।

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