हाईकोर्ट में दायर किया जाना था वाद
बुधवार शाम करीब ६ बजे योजना क्रमांक 36बी स्थित डा. ढिल्लन को आवंटित भूखंड पर कुछ लोग अपने आधिपत्य का बोर्ड लागने पहुंचे। चूंकि भोपाल से आए उच्चाधिकारियों के लीज जमा कराने के आदेश पर स्थानीय कोर्ट ने स्टे दे रखा है ऐसे उक्त भूखंड पर बोर्ड लगाना कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। इस संबंध में कांगे्रस पार्षद योगेश प्रजापति ने सीएमओ के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। सीएमओ ने मौके पर सहायक राजस्व निरीक्षक को भेजकर बोर्ड लगाने आए लोगों को रोका। विदित हो कि कलेक्टोरेट चौराहे पर योजना क्रमांक 36बी में स्थित करोड़ों रुपए मूल्य के इस भूखंड को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई थी। भोपाल से उच्चाधिकारी के आए आदेश के बाद नपा ने भूखंड की लीज जमा कर ली थी। इसको लेकर बवाल मचा था। कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बाद नपाध्यक्ष ने आचार संहिता समाप्त होने के बाद डा. ढिल्लन को आवंटित भूखंड को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर करने की बात भी कही थी। आचार सहिता समाप्त हुए करीब डेढ़ माह बीतने को है, लेकिन अब तक हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की गई।
बुधवार शाम करीब ६ बजे योजना क्रमांक 36बी स्थित डा. ढिल्लन को आवंटित भूखंड पर कुछ लोग अपने आधिपत्य का बोर्ड लागने पहुंचे। चूंकि भोपाल से आए उच्चाधिकारियों के लीज जमा कराने के आदेश पर स्थानीय कोर्ट ने स्टे दे रखा है ऐसे उक्त भूखंड पर बोर्ड लगाना कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। इस संबंध में कांगे्रस पार्षद योगेश प्रजापति ने सीएमओ के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। सीएमओ ने मौके पर सहायक राजस्व निरीक्षक को भेजकर बोर्ड लगाने आए लोगों को रोका। विदित हो कि कलेक्टोरेट चौराहे पर योजना क्रमांक 36बी में स्थित करोड़ों रुपए मूल्य के इस भूखंड को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई थी। भोपाल से उच्चाधिकारी के आए आदेश के बाद नपा ने भूखंड की लीज जमा कर ली थी। इसको लेकर बवाल मचा था। कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बाद नपाध्यक्ष ने आचार संहिता समाप्त होने के बाद डा. ढिल्लन को आवंटित भूखंड को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर करने की बात भी कही थी। आचार सहिता समाप्त हुए करीब डेढ़ माह बीतने को है, लेकिन अब तक हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की गई।
बोर्ड नहीं लगने दिया
भोपाल से उच्चाधिकारियों के जो आदेश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार योजना क्रमांक 36 में डा. ढिल्लन के भूखंड की लीज जमा कर ली गई थी। बाद में शासन के आदेश पर कोर्ट ने स्टे लगाकर ३ सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख दी है। 31 जनवरी के बाद सुनवाई होगी। इस बीच जानकारी मिली थी कि उक्त भूखंडों पर कुछ लोग आधिपत्य को बोर्ड लगा रहे हैं। सहायक राजस्व निरीक्षक को भेजकर बोर्ड हटवाया है।
– संजेश गुप्ता, सीएमओ
भोपाल से उच्चाधिकारियों के जो आदेश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार योजना क्रमांक 36 में डा. ढिल्लन के भूखंड की लीज जमा कर ली गई थी। बाद में शासन के आदेश पर कोर्ट ने स्टे लगाकर ३ सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख दी है। 31 जनवरी के बाद सुनवाई होगी। इस बीच जानकारी मिली थी कि उक्त भूखंडों पर कुछ लोग आधिपत्य को बोर्ड लगा रहे हैं। सहायक राजस्व निरीक्षक को भेजकर बोर्ड हटवाया है।
– संजेश गुप्ता, सीएमओ
