इंदिरा गृह ज्योति योजना का नहीं मिल रहा है लोगों का लाभ

विद्युत कम्पनी का बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। विद्युत विभाग की लापारवाही से इस योजना का नहीं हो रहा है प्रचार-प्रसार

नीमच. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीबों को लाभ मिलें उसके तहत मुख्यमंत्री ने इन्दिरा गृह ज्योति योजना लागू की है। योजना में 100 यूनिट की खपत पर 100 रुपए का बिल भरना होगा। सरकार 472 रुपए की बिजली कम्पनी को सब्सिडी के रूप में देगी। शहर के उपभोक्ताओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रा के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।
पूर्व की योजना का दिया जा रहा लाभ
जिला कांग्रेस नीमच के प्रवक्ता भगत वर्मा ने जिले के विद्युत कम्पनी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि विद्युत कम्पनी इस महत्वपूर्ण योजना का प्रचार-प्रसार नहीं कर रही है। प्रचार -प्रसार के अभाव में आम उपभोक्ताओं के यह भी नहीं मालूम कि इन्दिरा गृह ज्योति योजना क्या है, जबकि इस योजना का लाभ आम उपभोक्ताओं को फरवरी माह में मिलना चाहिए था। प्रचार-प्रसार के अभाव में यह योजना अभी तक कागजों में उलझी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए पंजीयन न करते हुए पूर्व सरकार की बनाई गई संबल योजना का फायदा अभी भी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 रुपए का बिजली का बिल देना है। जबकि यह योजना इन्दिरा गृह ज्योति योजना में समाहित कर दी गई है। ऐसे उपभोक्ताओं के केवल 100 यूनिट की खपत तक 100 रुपए का बिल ही भरना है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे है। फरवरी माह में जिन उपभोक्ताओं ने 100 यूनिट की खपत की है उसे 100 रुपए का ही बिल जमा करवाना है। वर्मा ने आरोप लगाया कि अभी तक विद्युत कम्पनी का बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है।
ये हैं नई योजना के नियम
1000 वॉट तक के भार संयोजन वाले बिजली उपभोक्ता ही इस योजना में पंजीकृत हो सकेंगे। हीटर व एसी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना में गरीबी रेखा का पंजीयन या कर्मकार मंडल का पंजीयन होना आवश्यक है। गरीब वर्ग एवं अन्य वर्ग को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं के 150० रुपए के बिजली बिल आते थे उन उपभोक्ताओं के केवल 1028 रुपए का बिल ही भरना होगा। शेष राशि सरकार सब्सिडी के रूप में जमा कराएगी। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को मार्च माह में बिजली के बिल मिलेंगे। बिजली नियामक आयोग ने तीन भागों मे टेरिफ निर्धारित किया है।