video एडवोकेट प्राटेक्शन एक्ट सहित अन्य मांगो को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नायब तहसीलदार को मांगो का ज्ञापन सौंपते वकील।

नीमच। जिला अभिभाषक संघ ने चुनाव के पहले प्रदेश सरकार के वचन पत्र अनुरूप कार्य नहीं होने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित अन्य मांगो को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम मंगलवार को ज्ञापन सौंपा।
जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुनील जोशी ने बताया कि चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने जो वचन पत्र दिया था कि अभिभाषको को एडवोकेक्ट प्रोटेक्शन एक्ट एवं नये अधिवक्ताओं को चार हजार रुपए प्रतिमाह देने का वचन दिया था। सरकार को दो माह से अधिक बीत चुके है। सरकार का लेखानुदान पेश हुआ है, उक्त लेखा अनुदान में पूर्व की सरकार के द्वारा बनाई गई। योजना के लिए राशि का कोई प्रावधान न देखकर आश्चर्य हुआ। पूर्व की योजना पत्र साथ संलग्र की जा रही है। दिनांक २९ मई 2018 को विधि मंत्री की अध्यक्षता में बनी ट्रस्ट कमेटी जिसका उपाध्यक्ष प्रार्थी है। उसकी बैठक में अधिवक्ता कल्याण योजना 1989 के लिए दस हजार की जगह 50 हजार रुपए, मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को सहायता राशि एक लाख की जगह ढाई लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। लेकिन अधिवक्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे वकालतनामा के स्टाम्प शुल्क में तहसील व जिला स्तर में वर्तमा 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपए व उच्च न्यायालय स्तर पर 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जिससे धन संग्रह होकर उक्त राशि बढ़ाई जा सकती थी। उक्त प्रस्ताव विधानसभा में अधिवक्ता कल्याण अधिनियम में संशोधन से समाहित करना था। दुर्भाग्य से पूर्व की सरकार के सदन की बैठक समाहित होने के बाद भी विधानसभा की कार्यवाही समाप्त हो जाने की वजह से शामिल नहीं हो सका। जिसे वर्तमान विधानसभा की कार्यवाही में शामिल किया जाए।