नीमचPublished: Apr 03, 2019 11:23:45 am
Mahendra Upadhyay
शासन की ओर से ४२.२५ करोड़ का दिया गयाथा लक्ष्यविभाग ने निर्धारित समयावधि में ४६.५१ करोड़ की करी वसूली
खनिज विभाग ने लक्ष्य से 110 प्रतिशत की वसूली
नीमच. खनिज विभाग ने वर्ष 2018 -19 में शासन द्वारा दिए गए 42 करोड़ 25 लाख रुपए के लक्ष्य की तुलना में ११० प्रतिशत अधिक राजस्व की वसूली कर शासन को जमा कराई है। विभाग की ओर से ४६ करोड़ ५१ लाख रुपए के राजस्व की वसूली की गईहै।
जिले में २५१ प्रकरणों से वसूला एक करोड़ दंड
जिला खनिज अधिकारी जेएस भिड़े ने बताया कि खनिज और माईनिंग टीम ने जिले को इस साल दिए गए लक्ष्य की तुलना में अधिक राजस्व की वसूली की है। शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त करने पर कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने टीएल की बैठक में विभाग के कार्यों की सराहना भी की थी। भिड़े ने बताया कि लगातार अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतें मिल रही थी। प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम रहा है कि विभाग लक्ष्य से अधिक राजस्व की वसूली कर सका है। वित्तीय वर्ष में विभाग की ओर से कुल 251 प्रकरण दर्ज किए गए। इन प्रकरणों में 1 करोड़ 7 लाख 97 हजार 776 रुपए का दंड वसूला गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में दर्ज प्रकरणों का प्रतिशत 53 ही था। वर्ष 2018 में भी लक्ष्य से भी अधिक का राजस्व सरकार को दिया था। विभाग की टीम की सक्रियता की वजह से ही वर्ष 2018 -19 में भी खनन माफिया के खिलाफ सतत कार्रवाई की गई। परिणाम स्वरूप लक्ष्य से 110 प्रतिशत अधिक दंड वसूली जा सका।
१० करोड़ २१ लाख गरीबों के उत्थान में दिए
जिला खनिज अधिकारी जेएस भिड़े ने बताया कि जिले में मुख्य खनिजों से प्राप्त राशि में से अस्पताल, गरीबों, विद्यार्थियों और असहाय लोगों की मदद के लिए विभाग की ओर से वूसली की गईराशि का 30 प्रतिशत दिया। डीएमएफ खनिज प्रतिष्ठान में वितीय वर्ष २०18 -19 में 10 करोड़ २1 लाख रुपए खनिज विभाग द्वारा जमा कराए गए। एनएमईटी ट्रस्ट में 6 9 करोड़ जमा करवाए गए। मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना अधिनियम 2005 के तहत विभाग द्वारा शासन मद में 59 करोड़ 25 लाख 6 3 हजार 241 रुपए जमा करवाए गए। यह राशि शासन द्वारा जनकल्याण योजना में खर्च की जाती है। खनिज विभाग द्वारा निराश्रित लोगों के कल्याण, रेडक्रास, मेडिकल केयर यूनिट में 2 लाख 12 हजार 100 रुपए जमा कराए गए। इस राशि से गरीब और पीडि़त वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।