दीपावली से पहले किसानों को राहत देने की तैयारी
खरीफ फसल पर अतिवृष्टि और बाढ़ का कहर टूटा। जिले में एक लाख 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई है। 33 हजार हेक्टेयर में खड़ी खरीफ की अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। सर्वे कार्य जिस तेज गति से होना था नहीं हो सका। लम्बे समय तक खेतों में पानी भरा होने से वहां पहुंचने तक में पटवारियों को परेशानी हुई। जैसे जैसे खेतों में हालात सामान्य हुए पटवारियों ने प्रभावित किसानों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया था। आज भी आधा काम ही निपट सका है। प्रशासन का प्रयास है कि दीपावली से पहले किसानों को उनकी फसल नुकसानी का मुआवजा मिल जाए। इसके लिए लगातार राजस्व विभाग का अमला कार्य में जुटा हुआ है।
9 से 10 करोड़ रुपए का हो चुका वितरण
मनासा एसडीएम अरविंदसिंह माहोर ने बताया कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनहानी, पशुहानी, क्षतिग्रस्त मकान, फसल नुकसानी आदि का नीमच जिले में अब तक 9 से 10 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है। पहले पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए। पटवारियों के लौटने पर उनसे सर्वे और आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने का काम कराया जा रहा है। तहसीलदारों के अधिकारी भी एसडीएम को दिए गए हैं। प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मुआवजा और राहत राशि पहुंचे इसके लिए अवकाश होने पर भी राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी काम में लगे हुए हैं। देर रात तक कार्यालय में रुककर कार्य कर रहे हैं। प्रभावित किसानों के बैंक खाता नंबर, आधार नंबर, खसरा नकल आदि पटवारियों द्वारा एकत्रित की जा रही है। प्रभावितों के बिल तैयार किए जा रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक प्रभावितों के बिल जिला कोषालय में लगा दिए जाएं ताकि सोमवार को लोगों के खातों में राशि पहुंच जाए।
सौ करोड़ से अधिक का हुआ है नुकसान
नीमच जिले में फसल नुकसानी का सर्वे हो चुका है। किसानों के दस्तावेज संग्रहित करने का काम चल रहा है। प्रभावित किसानों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। आरबीसी 6/4 के तहत किसानों को मुआवजा वितरण किया जाना है। किसानों को किस केटेगिरी में मुआवजा वितरण करना है इसकी सूची पटवारी तैयार कर रहे हैं। फसल नुकसान का अब तक मुश्किल से एक करोड़ रुपए का भी भुगतान नहीं हो सका है। जिले में करीब सौ करोड़ से अधिक का फसल नुकसानी का मुआवजा वितरण करना है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई 15 अक्टूबर की डेट लाइन तक मुआवजा वितरण करना मुमकिन नहीं है। तहसीलदारों के अवकाश पर चले जाने से मुआवजा राशि स्वीकृत करने और बिल लगाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए इसके लिए एसडीएम को तहसीलदार के अधिकार दिए गए हैं। अवकाश के दिन भी लगातार बैठकर इसी कार्य को पूर्ण किया जा रहा है।
– विनयकुमार धोका, अपर कलेक्टर
खरीफ फसल पर अतिवृष्टि और बाढ़ का कहर टूटा। जिले में एक लाख 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में खड़ी सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि की भेंट चढ़ गई है। 33 हजार हेक्टेयर में खड़ी खरीफ की अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। सर्वे कार्य जिस तेज गति से होना था नहीं हो सका। लम्बे समय तक खेतों में पानी भरा होने से वहां पहुंचने तक में पटवारियों को परेशानी हुई। जैसे जैसे खेतों में हालात सामान्य हुए पटवारियों ने प्रभावित किसानों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया था। आज भी आधा काम ही निपट सका है। प्रशासन का प्रयास है कि दीपावली से पहले किसानों को उनकी फसल नुकसानी का मुआवजा मिल जाए। इसके लिए लगातार राजस्व विभाग का अमला कार्य में जुटा हुआ है।
9 से 10 करोड़ रुपए का हो चुका वितरण
मनासा एसडीएम अरविंदसिंह माहोर ने बताया कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जनहानी, पशुहानी, क्षतिग्रस्त मकान, फसल नुकसानी आदि का नीमच जिले में अब तक 9 से 10 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है। पहले पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले गए। पटवारियों के लौटने पर उनसे सर्वे और आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करने का काम कराया जा रहा है। तहसीलदारों के अधिकारी भी एसडीएम को दिए गए हैं। प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मुआवजा और राहत राशि पहुंचे इसके लिए अवकाश होने पर भी राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी काम में लगे हुए हैं। देर रात तक कार्यालय में रुककर कार्य कर रहे हैं। प्रभावित किसानों के बैंक खाता नंबर, आधार नंबर, खसरा नकल आदि पटवारियों द्वारा एकत्रित की जा रही है। प्रभावितों के बिल तैयार किए जा रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक प्रभावितों के बिल जिला कोषालय में लगा दिए जाएं ताकि सोमवार को लोगों के खातों में राशि पहुंच जाए।
सौ करोड़ से अधिक का हुआ है नुकसान
नीमच जिले में फसल नुकसानी का सर्वे हो चुका है। किसानों के दस्तावेज संग्रहित करने का काम चल रहा है। प्रभावित किसानों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। आरबीसी 6/4 के तहत किसानों को मुआवजा वितरण किया जाना है। किसानों को किस केटेगिरी में मुआवजा वितरण करना है इसकी सूची पटवारी तैयार कर रहे हैं। फसल नुकसान का अब तक मुश्किल से एक करोड़ रुपए का भी भुगतान नहीं हो सका है। जिले में करीब सौ करोड़ से अधिक का फसल नुकसानी का मुआवजा वितरण करना है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई 15 अक्टूबर की डेट लाइन तक मुआवजा वितरण करना मुमकिन नहीं है। तहसीलदारों के अवकाश पर चले जाने से मुआवजा राशि स्वीकृत करने और बिल लगाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए इसके लिए एसडीएम को तहसीलदार के अधिकार दिए गए हैं। अवकाश के दिन भी लगातार बैठकर इसी कार्य को पूर्ण किया जा रहा है।
– विनयकुमार धोका, अपर कलेक्टर