अधिकारियों के बयान भी गैर जिम्मेदाराना
आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला शिक्षा विभाग अपने ही विभाग के उप सचिव के आदेश को लेकर गंभीर नहीं है। इस बात की पुष्टि उनके बयानों से ही हो रही है। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) डा. पीएस गोयल जिनके कंधों पर उप सचिव के आदेश का पालन कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चौकाने वाली बात है कि डीपीसी को 17 दिन बाद भी यह नहीं पता कि उपसचिव ने कौन सा आदेश जारी किया है। जिस समयावधि में उप सचिव के आदेश पर अमल हो जाना चाहिए था अधिकारियों को आदेश की जानकारी नहीं होना उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी केएल बामनिया ने तो अपने बयान में कहा कि मैंने बच्चों के बस्तों का वजन कम करने के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए डीपीसी को निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर डीपीसी किसी प्रकार का आदेश नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। उच्चाधिकारियों के ढुलमुल रवैये को देखते हुए तो यही प्रतीत हो रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव के आदेश को उन्होंने एक फाइलों में बंद कर बच्चों को बस्तों के बोझ तले दबने के लिए छोड़ दिया है।
आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला शिक्षा विभाग अपने ही विभाग के उप सचिव के आदेश को लेकर गंभीर नहीं है। इस बात की पुष्टि उनके बयानों से ही हो रही है। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) डा. पीएस गोयल जिनके कंधों पर उप सचिव के आदेश का पालन कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चौकाने वाली बात है कि डीपीसी को 17 दिन बाद भी यह नहीं पता कि उपसचिव ने कौन सा आदेश जारी किया है। जिस समयावधि में उप सचिव के आदेश पर अमल हो जाना चाहिए था अधिकारियों को आदेश की जानकारी नहीं होना उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी केएल बामनिया ने तो अपने बयान में कहा कि मैंने बच्चों के बस्तों का वजन कम करने के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए डीपीसी को निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर डीपीसी किसी प्रकार का आदेश नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। उच्चाधिकारियों के ढुलमुल रवैये को देखते हुए तो यही प्रतीत हो रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव के आदेश को उन्होंने एक फाइलों में बंद कर बच्चों को बस्तों के बोझ तले दबने के लिए छोड़ दिया है।
डेढ़ से 5 किलो होना चाहिए बस्तों का बोझ
प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह ने 3 जुलाई 19 को एक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में निजी और शासकीय स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के बस्तों का बोझ निर्धारित किया गया है। शासन स्तर पर आदेश पर अमल करने के लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई। उपसचिव ने आदेश में कक्षा 1 से 2 में बस्तों को वजन 1.5 किलो तक रखने को कहा है। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 में 2 से 3 किलो, कक्षा 6 से 7 में 4 किलो, कक्षा 8 से 9 में 4.5 किलो और कक्षा 10 में 5 किलो वजन अनिवार्य रूप से रखने के आदेश जारी किए थे। आदेश जारी किए 17 दिन बीत गए, लेकिन अब तक न बस्तों का बोझ तय हुआ और न ही आदेश पर अमल करने के लिए समिति का ही गठन किया गया।
प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह ने 3 जुलाई 19 को एक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में निजी और शासकीय स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों के बस्तों का बोझ निर्धारित किया गया है। शासन स्तर पर आदेश पर अमल करने के लिए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई। उपसचिव ने आदेश में कक्षा 1 से 2 में बस्तों को वजन 1.5 किलो तक रखने को कहा है। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 में 2 से 3 किलो, कक्षा 6 से 7 में 4 किलो, कक्षा 8 से 9 में 4.5 किलो और कक्षा 10 में 5 किलो वजन अनिवार्य रूप से रखने के आदेश जारी किए थे। आदेश जारी किए 17 दिन बीत गए, लेकिन अब तक न बस्तों का बोझ तय हुआ और न ही आदेश पर अमल करने के लिए समिति का ही गठन किया गया।
उपसचिव के पत्र की नहीं है जानकारी
बच्चों के बस्तों के वजन के संबंध में उप सचिव शिक्षा मध्यप्रदेश शासन की ओर से कौन सा पत्र जारी हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।
– डा. पीएस गोयल, डीपीसी
स्कूलों में जारी किए जाएंगे निर्देश
यह योजना पिछले साल भी थी। प्राथमिक विद्यालयों ऐसी व्यवस्था की गई थी कि बच्चों के बस्ते स्कूल में ही रहें। कुछ स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है। निजी स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। जहां तक बच्चों के बस्तों का भार कम करने का प्रश्न है तो इसके लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।
– केएल बामनिया, जिला शिक्षा अधिकारी
बच्चों के बस्तों के वजन के संबंध में उप सचिव शिक्षा मध्यप्रदेश शासन की ओर से कौन सा पत्र जारी हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।
– डा. पीएस गोयल, डीपीसी
स्कूलों में जारी किए जाएंगे निर्देश
यह योजना पिछले साल भी थी। प्राथमिक विद्यालयों ऐसी व्यवस्था की गई थी कि बच्चों के बस्ते स्कूल में ही रहें। कुछ स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है। निजी स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। जहां तक बच्चों के बस्तों का भार कम करने का प्रश्न है तो इसके लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।
– केएल बामनिया, जिला शिक्षा अधिकारी