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आरटीआई में मांगी जानकारी नहीं देना बनी अधीक्षण यंत्री के गले की फांस

पत्रिका एक्सक्लूसिव

लापरवाही बरतने पर राज्य सूचना आयोग ने लिया यह निर्णय

 

नीमच

Published: December 24, 2021 07:39:45 pm

मुकेेश सहारिया, नीमच. मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नीमच के अधीक्षण यंत्री को मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी के नवीनकुमार अग्रवाल को सूचना का अधिकार के अंतर्गत वांछित जानकारी न देने पर अधीक्षण यंत्री को यह नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 27 दिसंबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

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राज्य सूचना आयोग की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि अपीलार्थी नवीनकुमार अग्रवाल के आवेदन का निराकरण समयावधि में नहीं किया जाना तथा अपीलार्थी को प्रकटन योग्य जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) केतहत शास्ति या धारा 20 (2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र पर व्यक्तिगत सुनवाई 27 दिसंबर नियत की गई है। नियत दिनांक को सुबह 11 बजे आयोग के सूचना भवन में मुख्य सूचना आयुक्त के कोर्ट रूम क्रमांक 1 में उपस्थित होकर अधीक्षण यंत्री को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग की ओर से यह भी निर्देशित किया गया कि नियत दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं तो कारण बताओ सूचना पत्र पर अपना उत्तर डाक के माध्यम से भी प्रेषित कर सकते हैं। यदि नियत दिनांक 27 दिसंबर को उपस्थित नहीं होते है अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाकर कि कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र का गुण दोष पर निराकरण किया जाएगा। आयोग की ओर से अधीक्षण यंत्री को जारी किए गए नोटिस की एक प्रतिलिपि अपीलार्थी नवीनकुमार अग्रवाल को भी प्रेषित की गई है।

यह है मामला
आप के नवीनकुमार अग्रवाल ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी एवं वर्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंदौर द्वारा जावद में श्रमिकों की उपस्थिति पत्रक में हेरफेर कर लाखो रुपयों का भ्रष्टाचार किया गया था। इसकी तथ्यात्मक जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर जांच की मांग की थी। इस पर जांच समिति बनाई गई थी। जांच समिति की तथ्यात्मक जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगने पर भी हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इस कारण से हमने राज्य सूचना आयोग में अपील करना पड़ी। इसका सकारात्मक परिणाम अब हमें मिलने की उम्मीद है, ताकि भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बेनकाब हो सकें।

्विभाग की ओर से हुआ था विलम्ब, दे दी है जानकारी
हां, यह सही है कि राज्य सूचना आयोग की ओर से नोटिस मिला है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता की वजह से कुछ देरी हुई थी। जो जानकारी मांगी गई थी उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिसे छुपाया जाए। नवीनकुमार अग्रवाल ने जो भी जानकारी आरटीआई के तहत मांगी थी उन्हें उपलब्ध करा दी है। यदि किसी बिंदु पर उन्हें आपत्ति है तो आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।
- अमित सक्सेना, अधीक्षण यंत्री

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