विद्यार्थी बरसों से इंतजार कर रहे हैं इस उम्मीद के पूरी होने का

विधायक परिहार के प्रश्न पर हुआ तय इसी सत्र में खुलेगा शासकीय महाविद्यालय

नीमच. जीरन में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने को लेकर विगत लम्बे समय से छाए बादल पर आज उस समय छट गए जब नीमच विधायक दिलीपसिंह परिहार द्वारा विधानसभा में मुख्यमंत्री की जीरन में कॉलेज खोले जाने की घोषणा पर बोलते हुए प्रश्न उठाया गया।
विदित हो कि नीमच विधानसभा क्षेत्र के जीरन में मुख्यमंत्री द्वारा कॉलेज खोले जाने की घोषणा विगत लंबे समय से लंबित है। इस मुद्दे को विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से उठाया गया। इसका जवाब उच्च शिक्षा मंत्री जयभानसिंह पवैया ने देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार इसी सत्र में जीरन में कॉलेज खोला जाएगा। इसके लिए जब तक शासकीय भवन हेतु भूमि का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक निजी भवन में शासकीय महाविद्यालय संचालित किया जाना स्वीकृत किया जाकर क्षेत्र के विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पर विधायक परिहार द्वारा मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री का जीरन व नीमच क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। ज्ञात हो जीरन में विगत लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा महाविद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही थी। इसके अभाव में जीरन एवं आसपास के गांव के छात्र-छात्राएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 20 से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर नीमच में आना पड़ता था जो उनके लिए बहुत मुश्किल कार्य होता था। इसके चलते ही जीरन में महाविद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही थी जिस को मानते हुए विगत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा भी इसे खोले जाने की घोषणा की गई थी। विधायक के मीडिया प्रभारी आनंद लोधा ने बताया कि अब महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त होना क्षेत्रवासियों के लिए गौरव और हर्ष की बात है। विधायक की जीवटता ही रही जो जीरन में कॉलेज खुलना संभव हुआ है। कॉलेज खोले जाने की घोषणा से जीरन एवं आसपास के ग्रामीण विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि यह मांग पूर्व विधायक खुमानसिंह शिवाजी के विधायक काल से ही बार-बार सरकार तक पहुंचाई जाती रही है। जबकि वर्तमान विधायक दिलीपसिंह परिहार के इस दूसरे कार्यकाल में भी जीरन में महाविद्यालय की मांग को फिर से सरकार के सामने रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वयं पिछले चुनावी दौरे में जीरन में महाविद्यालय की घोषणा कर चुके थे, लेकिन कार्यकाल के इस अंतिम दौर में इस मांग को पूरा करने पर विचार हो रहा है।