नीमच में करोड़ों के वैध मकानों पर शासन करने वाला है कब्जा!

सीएमओ की तानाशाही नहीं चलेगी, समाधान नहीं तो वोट नहीं, काला कानून वापस लो

नीमच. बंगला बगीचा व्यवस्थापन को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ३० मई अंतिम तारीख तय की है। सीएमओ के इसी आदेश के विरोध में गुरुवार को क्षेत्रवासी सड़क पर उतर आए हैं। पहले सीएमओ कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद कलेक्टोरेट पहुंच अपर कलेक्टर से मुलाकात कर अंतिम तारीख हटाने का निवेदन किया।

रैली निकाल की सीएमओ के खिलाफ नारेबाजी
गुरुवार को पूर्व निर्धारित समय पर बंगला बगीचा रहवासी बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले भारतमाता चौराहे एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहले नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। सीएमओ का घेराव कर सीएमओ की तानाशाही नहीं चलेगी। समाधान नहीं तो वोट नहीं, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए। सीएमओ द्वारा सन्तुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिए जाने पर बड़ी संख्या में रहवासी कलेक्टोरेट पहुंचे। वहां नारेबाजी करने के बाद पहले तहसीलदार से मुलाकात की और फिर कलेक्टोरेट से मुलाकात कर समस्या का समाधान करवाने एवं 30 मई की डेडलाइन समाप्त करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्य एडवोकेट अमित शर्मा एवं राजेश अजमेरा के नेतृत्व में एडीएम से मिले जिन्होंने पूरी स्थिति से कलेक्टर को अवगत करवाया। कुछ समय पश्चात कलेक्टोरेट कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने संघर्ष समिति के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान एडवोकेट अमित शर्मा, पूर्व पार्षद राजेश अजमेरा, चेतन शर्मा, अब्बास भाई ठेकेदार, अशफाक हुसैन, मुर्तुजा अली, अली असगर हवेलीवाला, राकेश गर्ग, डा. रमेश दक, भगत राठौड़, गुरजीतसिंह, जौहर भाई, राजेश जैन, विमल जैन, आशीष अग्रवाल, संजय जैन, गुलाम अली, धर्मेश चोपड़ा, कुलदीपसिंह, सुमित गर्ग, विनायक वर्मा, जितेंद्रसिंह, शैलेश जैन सहित बड़ी संख्या में बंगला बगीचा वासी मौजूद रहे।

व्यक्तिगत रूप से अलग अलग दें आवेदन
अपर कलेक्टर नेहा मीना ने बताया गया कि शासन प्रशासन बंगला बगीचा समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास कर रहा हैं। जो व्यवहारिक कठिनाइयां उन्हें ज्ञात हुई हैं उसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज हैं पर जब तक बंगला बगीचावासी आवेदन नहीं लगाएंगे तो हमें उनकी समस्या कैसे पता चलेगी। उन्होंने बंगला बगीचावासियों से कहा कि आप आवेदन लेकर आइए और यदि व्यवस्थापन प्रकोष्ठ वाले आवेदन नहीं लेते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप अवगत कराएं। हर व्यक्ति अलग अलग आवेदन करें और अपनी समस्या से अवगत करवाए तो हम शासन को वह समस्या बताएंगे। शासन प्रशासन की मंशा किसी भी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहण करने की नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपनी समस्या के साथ आवेदन करें ताकि हम उसे शासन तक भेज सकें।