आखिर क्यों जवाब नहीं दे पा रही सरकार न्यायालय में

– अनैतिक देह व्यापार और नाबालिगों से देह व्यापार के खिलाफ लगी है याचिका – शासन की ओर से फिर मांगी चार सप्ताह की मोहलत

नीमच. अनैतिक देह व्यापार और नाबालिगों से जबरन देह व्यापार कराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ में लगाई गई याचिका में मप्र सरकार की ओर से जवाब देते नहीं बन रहा है। सरकार की ओर से फिर जवाब पेश करने के लिए उच्च न्यायालय से चार हफ्ते की मोहलत मांगी गई है।
गौरतलब है कि मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में देह व्यापार के डेरे बरसों से काबिज हैं। बड़ी संख्या में यहां नाबालिग बच्चियों से जबरन देह व्यापार कराया जाता है। इस कुप्रथा को बांछड़ा समाज द्वारा अनवरत चलाया जा रहा है। दिसंबर २०१७ में नीमच के आकाश चौहान द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर में न्यायमूर्ति पीके जायसवाल एवं वीरेंद्रकुमार सिंह की खंडपीठ के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। जिसे स्वीकार कर २ जनवरी को पहली सुनवाई की गई। जिसमें मप्र शासन के तमाम जिम्मेदारों, महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्य सचिव के अलावा तीनों जिलों के एसपी, कलेक्टर को भी नोटिस कर जवाब तलब किए थे। लेकिन शासन की ओर से न्यायालय में जवाब पेश करने के लिए तब भी चार सप्ताह का समय मांगा गया था। इसके बाद २ फरवरी को फिर इस प्रकरण की सुनवाई हुई, लेकिन इस बार भी शासन के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया। कहा गया कि सभी जवाबदारों की ओर से जानकारी एकत्रित नहीं हो सकी है।

उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ में लगाई गई याचिका में मप्र सरकार की ओर से जवाब देते नहीं बन रहा है। सरकार की ओर से फिर जवाब पेश करने के लिए उच्च न्यायालय से चार हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। इधर याचिकाकर्ता आकाश चौहान ने उच्च न्यायालय खंडपीठ के समक्ष निवेदन किया कि लगातार जवाब पेश करने में की जा रही कोताही दर्शाती है कि मध्यप्रदेश की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के दावों के प्रति कितनी संवेदनशील है।
इस प्रकरण की अगली सुनवाई ५ मार्च को होगी।