Delhi: रोहिंग्या रेफ्यूजियों को EWS फ्लैट देने के हरदीप पुरी के ट्विट पर आप ने साधा केंद्र पर निशाना, सौरभ भारद्वाज बोले देश की सुरक्षा के लिए है खतरा

आम आदमी पार्टी (AAP) ने रोहिंग्या रिफ्यूजियों को केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली के बकरवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट में करने को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बुधवार को ट्वीट के बाद निशाना साधा है। बुधवार को आप कार्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हम यह बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार इस पर कदम उठाएगी।

आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता करते हुए भाजपा नेताओं के पुराने बयानों को भी दिखाते हुए केंद्र सरकार और भाजपा को घेरा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के नेता व सांसद मनोज तिवारी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के रोहिंग्या रिफ्यूजियों को लेकर दिए गए पुराने बयानों को दिखाया। जिसमें वह रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे थे। सौरभ भारद्वाज से प्रेसवार्ता में सवाल पूछा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बुधवार को बयान जारी कर स्पष्ट किया कि दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस (आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग) फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया था। एचएचए ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार, अवैध रोहिंग्याओं को उनकी वापसी तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और दिल्ली सरकार इनके मौजूदा लोकेशन को ही डिटेंशन सेंटर घोषित करे। इस पर सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाते हुए दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि 2 अगस्त, 2022 को गृह मंत्रालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की इस मामले में बैठक हुई। जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को रोहिंग्या रिफ्यूजियों के मामले में फाइल को सीधे उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसका साफ अर्थ है कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर (होम) मनीष सिसोदिया को बायपास किया गया। 1951 के यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कन्वेशन का भारत हिस्सा ही नहीं है।

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वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार – सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के षडयंत्र को हमने उजागर कर दिया है। केंद्र सरकार बांग्लदेशी रोहिंग्याओं को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करना चाहती है। म्यानमार ने रोहिंग्याओं को इसलिए शरण देने से इंकार कर दिया था क्योंकि यह बांग्लादेश के रोहिंग्या हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्विटवर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वह भाजपा छोड़कर वह आप को जॉइन कर लें।

हरदीप सिंह पुरी ने किया ट्वीट

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को सुबहर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत वैसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो देश में शरणार्थी की मांग करते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के नेता रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की मांग करते रहे हैं। जो लोग भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं और इसे सीएए से जोड़ते हैं उन्हें अब निराशा मिलेगी। भारत यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानता है और रंग, धर्म और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देता है।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साधा केंद्र पर निशाना

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सुबह सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी, आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है। जबकि हक़ीक़त है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहँगियाओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी। केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी के कहने पर ही अफ़सरों और पुलिस ने निर्णय लिए जिन्हें, बिना मुख्यमंत्री या गृहमंत्री,दिल्ली को दिखाए एलजी की मंज़ूरी के लिए भेजा जा रहा था। दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहँगियाओं को दिल्ली में बसाने की इस साज़िश को कामयाब नहीं होने देगी.