अल्बनीज अगले साल भारत आएंगे, मोदी को ऑस्ट्रेलिया आने का दिया न्यौता

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अगले साल मार्च में भारत आएंगे। यह यात्रा भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement) के लिए होगी। खुद अल्बनीस ने यह घोषणा की है। यह घोषणा जी20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit) के दौरान हुई थी।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस अगले साल दो बार भारत का दौरा करेंगे, पहले मार्च में व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए और फिर साल के अंत में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए। वहीं, अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की बैठक के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अल्बनीस ने जी—20 शिखर सम्मेलन के दौरान कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, हमने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा की, जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्थिक संबंधों का विस्तार करेंगे। मैं मार्च में भारत का दौरा करूंगा। हम एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को भारत ले जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा होगी और दोनों देशों के बीच संबंध और घनिष्ठ होंगे। मैंने पीएम मोदी को भी हमारे यहां आने का न्यौता दिया है।

व्यापार समझौता जल्द लागू करने की कवायद
पीएम मोदी ने बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात की और चीनी मुखरता के बीच एक साझा और शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना रुख दोहराया। एक नवंबर को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री एचई डॉन फैरेल के साथ वर्चुअल बैठक की थी। बैठक में गोयल ने कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए का शीघ्र कार्यान्वयन दोनों देशों के सर्वोत्तम हित में था।

बढ़ेंगे परस्पर व्यापार के अवसर
इस साल अप्रैल में एक अंतरिम ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और एक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है। भारत कुशल और उच्च शिक्षित भारतीय कामगारों के लिए ऑस्ट्रेलियाई श्रम बाजार को और खोलने पर जोर देना जारी रखेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया डेयरी सहित अपनी कृषि उपज के लिए अधिक पहुंच की मांग करेगा। दोनों पक्ष अब इस संबंध को अपने रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध ऑस्ट्रेलियाई-भारतीयों के लिए भारत में व्यापार करने के अवसर बढ़ाएंगे।