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अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ज़िला सुशासन सूचकांक की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की

locationनई दिल्लीPublished: Jan 22, 2022 10:07:47 pm

Submitted by:

anurag mishra

पहले केवल 87 विधायक, छह सांसद, तीन परिवार ही सत्ता की हिस्सेदारी में होते थे- अमित शाह
आज ग्रामस्तर से लेकर राज्य तक जनता के 30 हज़ार से अधिक नुमाइंदे जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहे हैं

अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ज़िला सुशासन सूचकांक की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की

अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ज़िला सुशासन सूचकांक की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ज़िला सुशासन सूचकांक की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो नई शुरूआत जम्मू-कश्मीर ने की है वो देश के हर राज्य में जाएगी और फिर देश के हर ज़िले में सुशासन की एक स्वस्थ स्पर्धा शुरू होगी। सुशासन को अगर सच्चे अर्थों में ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना है, इसके लिए ज़िला एक महत्वपूर्ण इकाई है और जब तक ज़िले में सुशासन नहीं होता है तब तक इसके कोई मायने नहीं हैं।

शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं उससेनए भारत की परिकल्पना के अनुरूप बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू-कश्मीर में देखने को मिला है। ये सुशासन इन्डेक्स के ज़रिए ज़िलों के बीच जो स्पर्धा होगी इससे बहुत बड़ा फ़ायदा जम्मू-कश्मीर की आम जनता को होगा। केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग को इस इन्डेक्स में समाहित किया गया है। इसके आधार पर जब सभी ज़िलों में स्पर्धा होगी तब सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा और इससे जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि ये इन्डेक्स ज़िलों की रैंकिंग और तुलनात्मक तस्वीर भी पेश करेगा जिससे ज़िले के काम का मूल्यांकन करते समय ये पता होगा कि ज़िले में किस क्षेत्र में ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ज़िला गुल गवर्नेंस इन्डेक्स द्वारा किया गया मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए एक अच्छा मानक तय करेगा। जम्मू-कश्मीर ज़िला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा आइटम के साथ शासन के 10 क्षेत्र और 58 सूचकांक लिए गए हैं, जिनमें, कृषि सेवाएं, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन, पर्यावरण, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और विकास शामिल हैं।

शाह ने कहा कि कश्मीर में वर्ष 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि जिस कश्मीर में केवल 87 विधायक, छह सांसद और तीन परिवार ही सत्ता की हिस्सेदारी में होते थे, वहां आज ग्रामस्तर से लेकर राज्य तक 30 हज़ार से अधिक जनता के नुमाइंदे जनता की सेवा कर रहे हैं। पंचायत एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के परिणाम आने वाले एक दशक में कश्मीर की जनता के सामने होंगे।

जम्मू कश्मीर के लिए अब तक की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति बनाई है जिसके तहत लगभग 50,000 करोड़ रूपएका निवेश जम्मू कश्मीर में आने वाला है जिससे 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा।मिशन यूथ के तहत ढेर सारे युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम एलजी ने चलाया है। यूथ क्लबों के माध्यम से लोकतांत्रिक जागृति और सेवाओं का विस्तार और उनकी रोजगारी का भी विस्तार, यह तीनों काम एक साथ हो रहे हैं।मैंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के 63,000 से ज्यादा युवाओं के साथ ऑनलाइन बात की थी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालयऔर कार्मिक, लोक शिकायतएवंपेंशन राज्य मंत्रीडॉ जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शमनोज सिन्हा समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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