सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश, बिना GPS की सरकारी गाड़ियों को नहीं मिलेगा मुफ्त ईंधन

केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जिन अधिकारियों की गाड़ी में जीपीएस सिस्टम नहीं होगा उन्हें इंधन के पैसे नहीं दिए जाएंगे।

Anil Kumar

September, 1108:36 PM

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने अधिकारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब अफसरों को गाड़ियों की टंकी फुल करवाने के लिए पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। दरअसल केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जिन अधिकारियों की गाड़ी में जीपीएस सिस्टम नहीं होगा उन्हें इंधन के पैसे नहीं दिए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से सरकारी गाड़ियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें अपनी जेब खुद ढिली करनी पड़ेगी।

30 सितंबर तक जीपीएस लगाने के आदेश

आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने आदेश देत हुए कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के पास 6-6 गाड़ियां हैं। इसपर लगाम लगाना जरुरी है। उन्होंने कहा कि मुफ्त में ईंधन मिलने के कारण अधिकारी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आदेश देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी सरकारी अधिकारियों की गाड़ी में जीपीएस लग जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ईंधन भरवाने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे।

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दो महीने के लिए जीएडी ने मांगा था समय

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गवर्नमेंट ऐडमिनिस्टर्ड डिपार्टमेंट (जीएडी) की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि इस नियम को लागू करने के लिए दो महीने का समय दिया जाए। इससे पहले केजरीवाल ने 24 अगस्त को सभी विभागों के अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि अगस्त के बाद कोई गाड़ी बगैर जीपीएस ट्रैकर के दौड़ती नजर न आए और 1 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद जीएडी ने नवंबर तक के लिए समय मांगा था। इसपर नाराज केजरीवाल ने कहा 'मैंने 1 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी, मेरी इजाजत के बगैर कैसे मंजूरी दे दी गई?' इसी वजह से विभाग को 30 सितंबर तक काम पूरा करने के लिए कहा गया है।

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