scriptAssam-Meghalaya Chief Ministers sign historic agreement | असम-मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए | Patrika News

असम-मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए

- एक विवादमुक्त नॉर्थईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन - अमित शाह

- असम और मेघालय के बीच 12 में से 6 मुद्दों पर समझौता, दोनों राज्यों के बीच लगभग 70 प्रतिशत सीमा विवादमुक्त हुई

- जब तक राज्यों के बीच विवाद नहीं सुलझते, हथियारबंद समूहों का सरेंडर नहीं होता, तब तक नार्थईस्ट का विकास संभव नहीं-अमित शाह

- समझौता सहकारी संघवाद का उदाहरण, राज्यों के बीच अन्य सीमा विवादों के समाधान के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा

नई दिल्ली

Published: March 29, 2022 09:40:06 pm

अनुराग मिश्रा
नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के सीएम कोनराड के. संगमा ने असम और मेघालय के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कुल बारह क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों के विवाद के निपटारे के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और मेघालय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

असम-मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए
असम-मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए

समझौते के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन एक विवादमुक्त नॉर्थईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से मोदी जी ने नॉर्थईस्ट की शांति प्रक्रिया, विकास, समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन लिए अनेक प्रयास किए हैं, जिसके हम सभी साक्षी हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया तो उन्होंने इन चारों क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 2019 से 2022 तक का ये सफ़र एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल करने में सफल रहा है।

अमित शाह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थायी शांति के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। शाह ने बताया कि त्रिपुरा में उग्रवादियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अगस्त, 2019 में NLFT (SD) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसने त्रिपुरा को एक शांत राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर 23 साल पुराने ब्रू-रियांग शरणार्थी संकट को हमेशा के लिए हल करने के लिए 16 जनवरी, 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे 37,000 से ज़्यादा आदिवासी जो कठिन जीवन जी रहे थे, वो सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। इसी तरह 27 जनवरी 2020 को बोडो समझौता किया गया जिसने असम के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए 50 साल पुराने बोडो मुद्दे को हल किया। असम और भारत सरकार ने इस समझौते की 95 प्रतिशत शर्तों को पूरा कर लिया है और आज बोडोलैंड एक शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है 4 सितंबर, 2021 को असम के कार्बी क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे विवाद हल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत लगभग 1000 से अधिक हथियारबंद कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हुए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज 50 साल पुराना एक और विवाद इस समझौते के साथ हल हुआ है। असम और मेघालय के बीच 12 में से 6 मुद्दों पर समझौता हुआ है और दोनों राज्यों के बीच लगभग 70 प्रतिशत सीमा विवादमुक्त हो गई है। जब तक राज्यों के बीच विवाद नहीं सुलझते, सशस्त्र समूहों का सरेंडर नहीं होता, तब तक नार्थईस्ट का विकास संभव नहीं है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2019 से 2022 तक 6900 से ज़्यादा हथियारबंद कैडर ने आत्मसमर्पण किया और लगभग 4800 से ज़्यादा हथियार प्रशासन के सामने सरेंडर किए गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शाह ने विश्वास जताया कि पूर्वोत्तर भारत की मुख्यधारा में तो शामिल होगा ही, साथ ही देश के विकास का ड्राइविंग फ़ोर्स भी बनेगा। नारकोटिक्स मुक्त, बाढमुक्त और घुसपैठिए मुक्त उत्तरपूर्व शामिल हैं। इन सभी मोर्चों पर समयबद्ध तरीक़े से भारत सरकार और नॉर्थईस्ट की सरकारें आगे बढ़ रही हैं। यह समझौता सहकारी संघवाद का उदाहरण है और राज्यों के बीच अन्य सीमा विवादों के समाधान के लिए एक रोडमैप प्रदान करेग।असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने इस दशकों की समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

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