लोकसभा में दुष्यंत सिंह ने किसानों से जुड़े सवाल पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के जवाब पर खुलकर असंतोष जताते हुए कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे राज्य मंत्री जवाब से संतुष्ट नहीं है, बड़े मंत्री बैठे हैं, वे जवाब दें।
दुष्यंत सिंह ने एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा को लेने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के और स्पीकर साहब के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। हम गरीब क्षेत्र से आते हैं। बारां-झालावाड़ के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू किया गया?
डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर भी पूछे सवाल –
दुष्यंत सिंह ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद में लाया जा रहा है, जो अभी जेपीसी में लंबित है। उन्होंने पूछा क्या किसान का डेटा प्रोफाइलिंग विभाग द्वारा कॉर्पोरेट जगत को दिया जाएगा? डेटा प्रोटेक्शन का लाभ उद्योगपतियों को मिलेगा, किसानों को लाभ कब मिलेगा। भूमिहीन किसान योजनाओं का लाभ कब ले पाएंगे?
तोमर का जवाब –
दुष्यंत के तीखे सवालों का जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने दिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत सिंह अपने क्षेत्र की चिंता कर रहे है। डिजिटल एग्री मिशन का पायलट प्रोजेक्ट चार जिलों में शुरू किया गया है, कुछ समय बाद यह सभी जिलों में लागू होगा। अब तक 5 करोड़ किसानों के खाते इससे जोड़े गए है। उन्होंने कहा कि किसानों का डेटा कहीं जाने वाला नहीं है। पूरी सुरक्षा के साथ योजना को लागू किया जा रहा है।
