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केंद्र ने बुलाई मंगलवार को वायु प्रदूषण पर दिल्ली समेत पड़ौसी राज्यों की बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार

नई दिल्ली

Updated: November 15, 2021 03:56:31 pm

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है। इसमें वायु प्रदूषण कम करने को लेकर फैसले किए जाएंगे।

केंद्र ने बुलाई मंगलवार को वायु प्रदूषण पर दिल्ली समेत पड़ौसी राज्यों की बैठक
केंद्र ने बुलाई मंगलवार को वायु प्रदूषण पर दिल्ली समेत पड़ौसी राज्यों की बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मंगलवार शाम तक जवाब मांगा है कि किन उद्योगों और किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है। बिजली संयंत्रों को रोककर वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया है कि सरकार दिल्ली में लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं लेकिन ये तभी प्रभावी होगा जब पूरे एनसीआर में लॉकडाउन होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है।
गोपाल राय ने कहा कि सफर के मुताबिक, प्रदूषण में 48 फीसदी तक पराली का योगदान रहा, पिछले 10 दिन में जब गंभीर स्थिति बनी हुई है इस दौरान पराली के प्रदूषण का क्या योगदान है ये तो केंद्र सरकार ने ही जारी किया है। कोर्ट में वो क्या दे रहे हैं और सार्वजनिक रूप से क्या जारी कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण मुद्दें पर दिल्‍ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जब दिल्‍ली सरकार के अधिवक्ता विकास मेहरा ने एमसीडी का जिक्र किया तो बेंच ने नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि क्‍या आप नगर निगमों पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? न्यायालय ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके समूचे राजस्‍व के ऑडिट का आदेश दे देंगे। आप लोकप्रियता के नारों पर इतना खर्च कर रहे हैं। जब अधिवक्ता मेहरा ने स्‍पेशल सेक्रेटरी से निर्देश लेकर लौटने की बात कही तो सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हमने सोचा था कि कार्यपालिका चर्चा के बाद किसी हल के साथ लौटेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, यह दुर्भाग्‍यपूर्ण है।

दरअसल, दिल्‍ली सरकार ने शपथपत्र दाखिल कर कहा कि वह लॉकडाउन के लिए तैयार है। इसी दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान महज 10 फीसदी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर ये हायतौबा क्‍यों मच रही है। न्यायालय ने कहा कि जब पराली वजह नहीं है तो बाकी जो समस्‍याएं हैं, उन्‍हें ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाइए।दिल्‍ली सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि इसमें एमसीडी की भी अहम भूमिका है, ऐसे में मेयर को भी हलफनामा दायर करने के लिए कह सकते हैं। दिल्‍ली सरकार की यह बात सुनकर अदालत ने फटकार लगा दी।

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