दिल्ली: विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा
कौन-कौन से मुद्दे उठाएगी विपक्ष
आपको बता दें कि भाजपा विधानसभा के इस सत्र में कई अहम मुद्दों को उठाएगी। सबसे पहले अभी हाल ही में केजरीवाल सरकार की ओर से रद किए गए 2.97 लाख राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड जारी करने का मामला उठाएगी। इसके अलावे पांच हजार नए व्हीकल फिटनेस सेंटर खोलने की शुरुआत तक न होने, सीसीटीवी कैमरों को लेकर हो रही सियासत, डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी लागू न होने, अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य न होने, आम आदमी कैंटीन न खुलने जैसे जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर केजरीवाल सरकार की सच्चाई सामने लाई जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही भाजपा ने सरकार से जनहित से जुड़े 62 विषयों पर लगभग 300 ज्वलंत प्रश्नों का जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त लोक महत्व के 13 विषयों पर विधानसभा में चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिए गए हैं।
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प्रतिपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने सरकार पर लगाए कई आरोप
आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि राजधानी से घुसपैठियों को निकालना जरूरी है।उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी पहचान कर उनके मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को रद करें। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार महिला सम्मान की बात करती है लेकिन उनके ही मंत्री कैलाश गहलोत ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी वर्षा जोशी के साथ बैठक में अपमानजनक व्यवहार किया है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह पाखंड अब लोगों के सामने आ चुका है। इसके अलावे विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार बिना टेंडर के 1000 बसें किराये पर लेने के लिए ठेका दिए जाने की तैयारी में है। जबकि अभी हाल ही में तेलंगाना में हुए एक बैठक के दौरान कहा गया था कि इलेक्ट्रीक बसों की खरीद मामलें में केजरीवाल सरकार लापरवाही कर रही है।
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सरकार की ओर से क्या-क्या मुद्दे रखे जाएंगे
आपको बता दें कि विधानसभा के इस सत्र मे सरकार की ओर तमाम वह मुद्दे रखे जाएंगे जो कि पिछले विधानसभा के सत्र में नहीं रखे जा सके थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कुछ मुद्दों को विधानसभा में रखा जाएगा।
– राजधानी में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाना।
– आईआईटी दिल्ली के रिपोर्ट को लागू करना ताकि जलभराव की समस्या से निपटा जा सके।
– राशन की डोर-स्टेप-डिलिवरी स्कीम की शुरूआत जल्द से जल्द करना।
– प्राइवेट मेंबर रिज्यूलेशन बिल पर चर्चाष
– आवारा कुत्तों और बंदरों के संबंध में एक प्रस्ताव पर चर्चा। इसमें तय किया जाएगा कि एमसीडी के साथ मिलकर दिल्ली सरकार समाधान के लिए क्या कदम उठा सकती है।
-आईएएस अधिकारियों की ओर से जानबुझ कर मीडिया और कोर्ट के सामने गलत तथ्य देना जिससे सरकार की बदनामी हो, इस संबंध में एक प्रस्ताव पर चर्चा।
