Delhi :‘दिल्ली ईवी पालिसी 2.0 स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ परामर्श कार्यक्रम में ईवी पॉलिसी पर हुई चर्चा, जानिए क्या बोले परिवहन मंत्री?

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने क्लाइमेट ट्रेंड्स और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) इंडिया के साथ साझेदारी के तहत इंडिया हैबिटेट सेंटर में बुधवार को ‘दिल्ली ईवी पालिसी 2.0 स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई ईवी पॉलिसी पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शामिल हुए।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आठ हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से दिल्ली में लगभग 60 बस डिपो का विद्युतीकरण किया जा रहा है। 2025 तक 18 हजार चार्जिंग प्वाइंट लगाने के लिए तीन साल की कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही परिवहन मंत्री ने दिल्ली सरकार के थ्री आई मॉडल - इन्क्लुजन, इंसेंटिवाइजेशन और इनोवेशन के बारे में कार्यक्रम में कहा कि थ्री आई मॉडल का 'इन्क्लुजन' पहलू सभी हितधारकों को ईवी नीति की अवधारणा के चरण से सक्रिय रूप से शामिल करने पर केंद्रित रहा है। आरएमआई इंडिया के सहयोग से पॉलिसी के शुरुआती चरण में लगभग 300 लोगों ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित हितधारकों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जहां नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।