दिल्ली: 50 फीसदी रेस्त्रां में नहीं है सीटिंग के मुकाबले पार्किंग की सुविधा, जल्द होंगे बंद
हाईकोर्ट ने पूछा अवैध ई- रिक्शा कैसे चल रहे हैं
आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आवश्यकता से अधिक चल रहे ई-रिक्शा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने पूछा है कि आखिर अवैध ई- रिक्शा कैसे चल रहे हैं। अदालत से फटकार लगने के बाद परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा पंजीकरण से लेकर अवैध रूप से चलने वाली ई- रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के मसले पर एक बैठक बुलाने की तैयारी की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक- दो दिन में यह बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से ई-रिक्शा के लिए 30 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। परिवहन कमिश्नर वर्षा जोशी ने बताया कि 50 हजार से ज्यादा ई- रिक्शा का पंजीकरण हो चुका है और अवैध रूप से चलने वाली ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा के रूट के निर्धारण की तैयारी शुरू की थी और तय किया था कि ई-रिक्शा के लिए रूट रेग्युलेट किए जाएंगे लेकिन इस दिशा में बात आगे नहीं बढ़ पाई। बस ऑपरेटरों ने परिवहन विभाग से कई बार गुहार भी लगाई की ई रिक्शा के लिए रूट का निर्धारण करें क्योंकि मुख्य मार्ग पर ही सभी ई-रिक्शा चलते हैं। इससे जाम की समस्या बन जाती है। लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है।