scriptdenial to attend Singapore Summit politically motivated said sisodia | Delhi: सिंगापुर समिट में सीएम केजरीवाल को शामिल होने के लिए मंजूरी न देना है राजनीति से प्रेरित - सिसोदिया | Patrika News

Delhi: सिंगापुर समिट में सीएम केजरीवाल को शामिल होने के लिए मंजूरी न देना है राजनीति से प्रेरित - सिसोदिया

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने के प्रस्ताव को वापस कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने सिंगापुर में एक अगस्त से आयोजित वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में जाने के लिए एलजी को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी थी। एलजी ने सीएम को सलाह देते हुए कहा कि यह प्रथम दृष्टया का मेयर का सम्मेलन है, जो मुख्यमंत्री के शामिल होने के अनुरूप नहीं है। एलजी के इनकार के बाद अब मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय को मंजूरी के लिए पत्र लिखा है।

नई दिल्ली

Published: July 21, 2022 09:04:35 pm

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यापल से सिंगापुर समिट में शामिल होने के लिए अनुमति न दिए जाने पर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर पॉलिटिकल क्लीयरेंस मांगी है। जिसमें सीएम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मंजूरी मिलेगी क्योंकि यह यात्रा विश्व के शहरों के सम्मेलन में भारत को गौरवान्वित करेगी। इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करते हुए यह जानकारी दी। वहीं, सिसोदिया ने कहा कि इस समिट में शामिल होने के लिए मंजूरी न देना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसमें शिक्षा,स्वास्थ्य, बिजली-पानी,सड़क पर शानदार काम हुआ है। उसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर सरकार द्वारा वहां आयोजित हो रहे आठवें वर्ल्ड सिटी समिट में दिल्ली के सस्टेनेबल मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। सिंगापुर जाने की मंजूरी के लिए सीएम ने 7 जून को फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दी थी। लेकिन, करीब डेढ़ महीने तक फाइल रखने के बाद एलजी ने सीएम केजरीवाल को समिट में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इत्तेफाक नहीं रखते। अब उन्होंने पॉलिटिकल क्लीयरेंस के लिए सीधे विदेश मंत्रालय में आवेदन करने का निर्णय लिया है।
Delhi: सिंगापुर समिट में सीएम केजरीवाल को शामिल होने के लिए मंजूरी न देना है राजनीति से प्रेरित - सिसोदिया
Delhi: सिंगापुर समिट में सीएम केजरीवाल को शामिल होने के लिए मंजूरी न देना है राजनीति से प्रेरित - सिसोदिया
कई मुख्यमंत्री व मंत्री हो चुके हैं सम्मेलन में शामिल

डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा कि सीएम द्वारा समिट में शामिल होने के लिए जो फाइल भेजी गई उसपर एलजी ने अपना जवाब लिखते हुए कहा है कि यह मेयर का सम्मेलन है। इस सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, वे शहरी शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं, जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री का इस तरह के सम्मेलन में शामिल होना उचित नहीं है। अगर मुख्यमंत्री इस सम्मेलन के लिए सिंगापुर जाते हैं, तो दिल्ली के स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के मॉडल के बारे में चर्चा होगी और सभी लोग यह जानते है कि देश के बाहर ऐसे किसी भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए, एक निर्वाचित प्रतिनिधि को विदेश मंत्रालय (एमईए) से मंजूरी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के पिछले कई संस्करणों में भारत के साथ ही विभिन्न देशों के कई मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हुए हैं। 2018 में, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इसी सम्मेलन में शामिल हुए थे। मास्को, रूस के उपमुख्यमंत्री ईलया कुजमिन ने भी 2019 में इस समिट में हिस्सा लिया और इस साल भी इंडोनेशिया की मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड क्रिएटिव इकॉनमी सैनडिआगा उनो भी सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस समिट में शामिल होने के लिए मंजूरी न देना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
सीएम ने दिया जवाब, कहा यह सिर्फ मेयर का सम्मेलन नहीं

सिसोदिया ने कहा इसे देखते हुए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल क्लेरियस के लिए सीधे विदेश मंत्रालय में आवेदन करेंगे और हमें उम्मीद है कि यह निर्णय राजनीति का शिकार नहीं होगा। साथ ही एलजी विनय कुमार सक्सेना की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है कि यह सिर्फ मेयर का सम्मेलन नहीं है। यह मेयरों, सिटी लीडर्स, नॉलेज एक्सपर्ट्स का सम्मेलन है। सिंगापुर सरकार ने दिल्ली के सीएम को आमंत्रित करने के लिए चुना है। यह बहुत गर्व की बात है कि दिल्ली गवर्नेंस मॉडल, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र में किए गए हमारे काम की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और उसे मान्यता मिल रही है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दुनिया भर के शहरों के नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए आमंत्रित किया है। यह हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। हम सभी को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और इसे बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। सीएम ने आगे लिखा मानव जीवन को संविधान में दी गई तीन सूचियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि हमारे देश में प्रत्येक संवैधानिक अथॉरिटी का दौरा इस आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा विषय उस अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यह एक अजीब स्थिति और एक राजनीतिक गतिरोध पैदा करेगा। और इस आधार पर न तो कोई मुख्यमंत्री किसी देश का दौरा कर पाएगा और न ही प्रधानमंत्री जी भी कहीं जा सकेंगे क्योंकि अपने अधिकांश दौरों में वह उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं जो राज्य सूची में आते हैं न कि उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

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