किसान आंदोलन: हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने गठित की हाई पावर कमेटी, राजीव अरोड़ा करेंगे अध्यक्षता

किसान आंदोलन (Farmer protest) के चलते बंद हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर (Haryana-Delhi border) को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा (rajiv arora) की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (anil vij) से इस संबंध में जानकारी दी है।

By: Nitin Singh

Published: 15 Sep 2021, 10:13 PM IST

नई दिल्ली। तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में देशभर के किसान बीते कई महीनों से दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं (Haryana-Delhi border) पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन (farmer protest) के चलते रास्ता बंद है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रास्तों को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा (rajiv arora) की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (anil vij) से इस संबंध में जानकारी दी है।

अनिल विज ने दी जानकारी

गृह मंत्री अनिल विज (anil vij) का कहना है कि किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर (Haryana-Delhi border) पर मार्ग अवरुद्ध है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन करवाने के लिए हमने प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। बताया गया कि इस कमेटी में डीजीपी, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) और कई अन्य अधिकारी भी शामिल रहेंगे। विज बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल (manohar lal khattar) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने के बाद इस संबंध में जानकारी साझा की है।

संयुक्त किसान मोर्चा संग करेगी संवाद

गृह मंत्री ने बताया कि लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए मार्ग खुलवाना जरूरी है। ऐसे में यह कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर बातचीत करेगी। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा (sanyukt kisan morcha) के साथ दिल्ली आने-जाने वाले लोगों की सहुलियत के लिए संवाद बैठक में भाग लेगी।

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उन्होंने बताया कि मानव अधिकार आयोग के नोटिस को लेकर इस बैठक में फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई, अभी यह नोटिस हमें मिला है, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों के संसद से पास होने के बाद से देशभर के किसान हरियाणा दिल्ली बॉर्डर (Haryana-Delhi border) पर इसके विरोध में महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान सरकार और किसान के बीच कई चरण की बातचीत हुई, लेकिन मसले का कुछ हल नहीं निकल सका। अब यह कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर खोलने का अनुरोध करेगी।

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