केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को HC से मिली राहत, मार्कशीट जांच पर रोक 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी के मार्कशीट जांच पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले से केन्द्रीय सूचना आयोग के दिए गए जांच के निर्देश पर भी रोक लग गई है। 

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी  के मार्कशीट जांच पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले से केन्द्रीय सूचना आयोग के दिए गए जांच के निर्देश पर भी रोक लग गई है। 

क्या है मामला 
पूर्व मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी अपनी शैक्षिणक योग्यता को लेकर विवादों में रही है। विवाद पर सीआईसी ने जांच के निर्देश दिए थे। 10 वीं और 12वीं के रेकॉर्ड की जांच का आदेश दिया था। जांच के निर्देश के खिलाफ सीबीएसई ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने सीआईसी के 17 जनवरी के निर्देश पर रोक लगा दी।

निजता का हनन होगा: कोर्ट 

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मार्कशीट की जांच निजता का हनन होगा। यह किसी भी व्यक्ति की निजी सूचना है। इसे सार्वजनिक किया जाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है। मार्कशीट विवाद पर सूचना आयुत श्रीधर आचार्युलू के दलीलों को कोर्ट ने सही ठहराया। आचार्युलू ने कहा, यह निजी सूचना है। इसे किसी को नहीं दिया जा सकता। 

सीआईसी ने कहा था

केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीएसई को ईरानी के 10वीं और 12वीं के स्कूल रिकॉर्ड के जांच का आदेश दिया था। आयोग ने कहा था कि बोर्ड ईरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंश नंबर 60 दिनों के अंदर मुहैया कराए। 

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