scriptHome Ministry summons report on action being taken against Amravati MP | अमरावती सांसद नवनीत राणा के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की | Patrika News

अमरावती सांसद नवनीत राणा के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की

- गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखी चिठ्ठी

- लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय से सांसद नवनीत राणा के खिलाफ लगाए गए केस और धाराओं को लेकर मांगी थी जानकारी

- लोकसभा सदस्य के खिलाफ कार्रवाई होने पर लोकसभा सचिवालय गृह मंत्रालय के जरिए मांगता है जानकारी

नई दिल्ली

Published: April 26, 2022 01:21:06 pm

अनुराग मिश्रा

नई दिल्ली। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के मामले में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस बारे में एक चिठ्ठी महाराष्ट्र सरकार को लिखी गई है। गृह सचिव द्वारा लिखी गई इस चिठ्ठीमें नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी राणा दंपति पर लगाए गए धाराओं का पूरा ब्यौरा भी मांगा गया है।

अमरावती सांसद नवनीत राणा के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की
अमरावती सांसद नवनीत राणा के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की

गृह मंत्रालय ने 24 घंटे में नवनीत राणा के खिलाफ लगाई गई धाराओं का ब्यौरा मांगा

सूत्रों के मुताबिक राणा दंपति की तरफ से पहले दिन पुलिस लॉकअप में उन्हें जरूरी सुविधाएं ना दिए जाने की शिकायत के बारे में भी चिठ्ठी में पूछा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को इस बारे में 24 घंटे के अंदर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय को लिखी चिठ्ठी

गौरतलब है कि नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं और उनके पति रवि राणा महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। ऐसे में अगर कोई सांसद किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है या उसके खिलाफ किसी भी राज्य में कोई केस दर्ज होता है तो लोक सभा सचिवालय सांसद के खिलाफ किसी भी सांसद के खिलाफ कीजा रही कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगता है। लोकसभा सचिवालय के रिकॉर्ड में गिरफ्तार किए गए सांसद या किसी मामले में डिटेन किए गए लोकसभा सदस्य की पूरी जानकारी दर्ज होती है। लोकसभा सचिवालय का पूरा दायित्व होता है कि वह संसद सदस्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किसी भी विधिक कार्रवाई या पुलिस एक्शन का ब्यौरा ले और अगर किसी भी सूरत में किसी भी संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हो रहा हो तो उसे जरूरी सहायता मुहैया कराए।

लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय मांग सकता है जानकारी

गौरतलब है कि लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य के खिलाफ हो रही कार्यवाही की जानकारी लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय के जरिए उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर को भी दी जाती है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय गृह मंत्रालय के जरिए संसद सदस्य के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन उसके खिलाफ लगाई गई धाराओं की जानकारी मांग रहा है।

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