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कैबिनेट बैठक में क्या लिया गया फैसला?
आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोत्तरी सोलर योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत निजी कंपनियां दिल्ली के खेतों में एक तिहाई हिस्से में सोलर पैनल लगाएंगी। इन सोलर पैनलों की ऊंचाई साढ़े तीन मीटर होगी, जिससे कि किसान इसके नीचे भी खेती कर सकते हैं और उनकी जमीन बेकार न जाए। निजी कंपनियां सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को 25 वर्ष तक प्रति एकड़ एक लाख रुपए सालाना किराया देगी। इसके अलावे हर वर्ष किराए में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी। इस दृष्टि से देखा जाए तो 25वें वर्ष किराया बढ़कर चार लाख प्रति एकड़ हो जाएगा। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि कंपनी किसान को किराए के अलावा प्रति एकड़ एक हजार यूनिट मुफ्त में बिजली देगी। सबसे बड़ी बात की कंपनी बिजली उत्पादन करने के बाद दिल्ली सरकार को पांच रुपए प्रति यूनिट बिजली बेचेगी। मौजूदा स्थिति में सरकार बिजली कंपनियों से 9 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदती है। बता दें कि इस योजना से सरकार के करीब 400 करोड़ रुपए बचेंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि बहुत जल्द ही खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए निविदाएं जारी करेगी। इसके बाद काम शुरू होगा। किसानों की आय शुरू होने में आठ से नौ माह का वक्त लगेगा।
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प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी
आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से यह जानकारी साझा की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली के किसान खेती करके हर वर्ष करीब 30 हजार रुपए प्रति एकड़ कमाते हैं। लेकिन इस नई योजना के बाद इनकी आय बढ़कर 1.30 लाख रुपए हो जाएगी। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो किसानों की आय दोगुना करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया पर अब दिल्ली सरकार करने जा रही है।