पीठ ने कहा कि क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) मस्टर पास नहीं कर रहा है, यही कारण है कि सरकार खुश नहीं है। इसलिए नामों को मंजूरी नहीं दे रही है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में देरी पर केंद्र सरकार को अदालत की भावनाओं से अवगत कराने के लिए कहा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ‘कभी-कभी मीडिया की खबरें गलत होती हैं।’
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुनवाई के दौरान कानून मंत्री की टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘कभी नहीं कहें कि केंद्र सिफारिशों पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है।…यदि ऐसा है तो सिफारिशें केंद्र को नहीं भेजें। खुद ही नियुक्त कर लें।’
सिफारिशें रोकने से प्रणाली निराशः सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नामों को मंजूरी नहीं दी जा रही है तो सिस्टम कैसे काम करेगा? कुछ नाम पिछले डेढ़ साल से लंबित हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ‘ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नामों को रोक सकते हैं, यह पूरी प्रणाली को निराश करता है … और कभी-कभी जब आप नियुक्ति करते हैं, तो आप सूची से कुछ नाम उठाते हैं और दूसरों को स्पष्ट नहीं करते हैं। आप जो करते हैं वह प्रभावी रूप से वरिष्ठता को बाधित करता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कई सिफारिशें चार महीने से लंबित हैं, और समय सीमा पार कर चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि समयसीमा का पालन करना होगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया।
स्वविवेक से बनाया कॉलेजियम सिस्टमः रिजिजू कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए मौजूदा नियुक्ति प्रणाली पर एक हमला करते हुए कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के लिए ‘एलियन’ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से, एक अदालत के फैसले के माध्यम से कॉलेजियम बनाया। 1991 से पहले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान सभी के लिए, खासकर सरकार के लिए एक ‘धार्मिक दस्तावेज’ है। उन्होंने सवाल किया था कि ‘कोई भी चीज जो सिर्फ अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण संविधान से अलग है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस फैसले को देश का समर्थन हासिल होगा।’
