Delhi: जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को एसटी आरक्षण देने का पथिक सेना व अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने किया विरोध

पथिक सेना एवं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेसवार्ता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू-कश्मीर में सर्व समाज के पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का आरक्षण देने के ऐलान पर सवाल उठाया है। इसका विरोध करते हुए सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने कहा कि यह असंवैधानिक है। इससे जम्मू-कश्मीर में रहने वाले देश भक्त गुर्जर समाज को अपने मिल रहे आरक्षण पर कुठाराघात एवं अतिक्रमण का डर सता रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को शिक्षा व नौकरियों में एसटी की तरह आरक्षण देने का ऐलान किया था। उस समय राज्य के रजौरी शहर में सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा था कि केंद्र द्वारा गठित न्यायमूर्ति शर्मा आयोग ने गुज्जर, बकरवाल व पहाड़ी समुदायों को आरक्षण देने की सिफारिश की है। इसे लागू किया जाएगा। वहीं, गुरुवार को पथिक सेना एवं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने दिल्ली में प्रेसवार्ता करते हुए इस पर आपत्ति जताई। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समाज को पिछले 30 वर्षों से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्राप्त है और उन्हे अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण की सुविधा मिल रही है। लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के सर्व समाज के पहाड़ी लोगों को एसटी का आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है, जोकि गैर संवैधानिक है, जिससे वहां के इस देश भक्त गुर्जर समाज को अपने मिल रहे आरक्षण पर कुठाराघात एवं अतिक्रमण का डर सता रहा है। इस निर्णय से उनमें भारी नाराजगी और आक्रोश है। प्रेसवार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर, डॉक्टर मुशर्रत गुर्जर, श्याम सिंह भाटी, परविंदर सिहं मोहित नागर , एकलव्य बैंसला उपस्थित थे।