शेट्टी आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर गुरुवार को राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने रैली निकाल जिला कलक्टर को रजिस्ट्रार जनरल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि शेट्टी आयोग की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों के लिए नवीन पदों का सृजन व संशोधित नवीन वेतनमान व अन्य सुविधाओं की अनुशंसा की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा स्मरण कराए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्य न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की जा रही। इसको लेकर 15 फरवरी से कार्मिक सामूहिक अवकाश पर रहकर आन्दोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे पहले न्यायिक कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर से कलक्ट्रेट तक हाथों में बैनर व नारे लिखी तख्तियां लेकर कलक्ट्रेट तक रैली निकाली। ज्ञापन देने वालों में संघर्ष समिति संयोजक अब्दुल सत्तार कुरैशी, सचिव गोपाल लाल शर्मासहित अन्य कार्मिक शामिल थे।
