इसकी निगरानी विभागाध्यक्षों को रखने की जिम्मेदारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों के नाम जारी इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अगले महीने से हर सरकारी वाहन में जीपीएस जरूर लगा होना चाहिए। के सड़क पर नहीं उतरेगा और यह आदेश एक सितंबर से प्रभावी होगा। इसे लागू करवाने और इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी विभाग प्रमुख की होगी।
अधिकारियों के पास एक से अधिक वाहनों की मिली थी शिकायत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह शिकायत मिली थी कि कई अधिकारियों के पास एक से अधिक वाहन हैं। इस शिकायत के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने दिल्ली के सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह भी उल्लेखित है कि अगर कोई अधिकारी के पास किसी अन्य विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है, तब भी वह अपने पास एक ही वाहन रखेगा।
बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को परिवहन विभाग ने एक गाइड लाइंस जारी कर 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को तीन महीने के भीतर इको फ्रेंडली तरीके से नष्ट करने का आदेश जारी किया था।
