राज्य 'इंटरनेट ब्लैकआउट' करते रहे, केंद्र के पास डाटा ही नहीं

- कानून व्यवस्था राज्यों का मुद्दा बता सरकार ने पल्ला झाड़ा, संसदीय समिति ने जताई कड़ी आपत्ति

सुरेश व्यास
नई दिल्ली। देश के विभिन्न राज्य कई मौकों पर शांति व कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इंटरनेट सेवाओं को निलम्बित करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के दो जिम्मेदार मंत्रालयों दूरसंचार विभाग व गृह मंत्रालय के पास इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है कि कितने राज्यों ने कब और क्यों 'इंटरनेट ब्लैकआउट' किया। सरकार ने इस संबंध में केंद्रीकृत डाटा रखने की सिफारिश की अनदेखी करते हुए यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि लोक व्यवस्था के लिए इंटरनेट का निलम्बन वास्तव में अपराध की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसका रिकार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है।