जांच बदली फिर भी आंच नहीं

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों के वेतन कटौतियों की राशि में लाखों के गबन होने के मामले को लेकर विभाग व पुलिस के अधिकारी अब तक जांच में ही उलझे हुए हैं। हाल यह है कि करीब एक माह में भी गबन राशि का वास्तविक आंकड़ा नहीं जुटा पाए हैं। इधर, मामले की जांच कर दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिक्षक संघ प्रगतिशील का धरना तहसील कार्यालय के बाहर सोमवार को भी जारी रहा। महासंघ के जिलाध्यक्ष पूनमाराम बिश्नोई ने कहा कि शिक्षकों के जीपीएफ व एसआई के मद से राशि का गबन होने का मामला उजागर होने के महीने भर बाद भी विभाग ढिलाई बरत रहा है। शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष किशनलाल सारण ने कहा कि शिक्षा विभाग, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी व बैंक की ओर से अब तक गबन राशि का भी आंकड़ा नहीं जुटाया गया है। महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष विरदसिंह ने कहा कि बीईईओ की ओर से समस्त जांच के लिए बिल भी नहीं दिया गया है। प्रदेश प्रतिनिधि महादेवाराम देवासी ने कहा कि जांच बदलकर उन्हीं अधिकारियों को दी है, जो प्रकरण में संलिप्त है। शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक से मामले की विशेष अंकेक्षण टीम से जांच कराने की मांग रखी है। इस मौके सूरजनराम साहू, लक्ष्मणसिंह चौधरी, श्रीराम लोल, जोराराम मेघवाल, जवराराम माली, पीसी डारा आदि मौजूद थे। जांच बदलने का आरोप शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से जांच के नाम पर शिथिलता बरती जा रही है। पूर्व में जांच कमेटी का गठन किया गया, लेकिन बाद में जांच अधिकारी को बदल दिया गया। ऐसे में अब तक जांच अधिकारी नियुक्त करने में ही समय गंवाया जा रहा है। निराधार रही बिलों की जांच बीईईओ कार्यालय में एसएसए बिलों की जांच जिला परियोजना समन्वयक के अधिकारियों की ओर से जांच करने के बाद में भुगतान किया जाता रहा। लेकिन विभाग की ओर से उन्हीं अधिकारियों को उसी वेतन के गबन मामले में जांच दल में शामिल किया गया है। रैली निकालकर जताया विरोध गबन मामले को लेकर विभाग, पुलिस व प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाईनहीं होने से शिक्षकों की ओर से रैली निकालकर विरोध जताया गया। क्रमिक अनशन शुरू राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की ओर से जांच में ढिलाई बरतने व राशि का खुलासा नहीं होने, दोषी को गिरफ्तार नहीं करने पर सोमवार को क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। जांच कर रहे हैं एसडीएस सांचौर की देखरेख में जांच कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। शिक्षकों के वेतन बिल तीन साल पुराने होने पर समय लग रहा है। सैयद अली सैयद, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), जालोर