scriptSupreme Court dissatisfied with the steps taken on air pollution | वायु प्रदूषण पर उठाए कदमों से सुप्रीम कोर्ट असंतृष्ट | Patrika News

वायु प्रदूषण पर उठाए कदमों से सुप्रीम कोर्ट असंतृष्ट

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने भी उठाए कदम

नई दिल्ली

Updated: November 17, 2021 06:43:44 pm

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ ही संबंधित राज्यों के रुख पर नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सिर्फ बैठके हो रही है, ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। न्यायलय 24 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।

वायु प्रदूषण पर उठाए कदमों से सुप्रीम कोर्ट असंतृष्ट
वायु प्रदूषण पर उठाए कदमों से सुप्रीम कोर्ट असंतृष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने कहा कि पराली का समाधान करना चाहिए, केवल किसानों पर दोष मंढ़ना उचित नहीं है, किसानों को दंडित ना किया जाए। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबकुछ न्यायिक आदेश से सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर दीपावली पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखें क्यों जले? पटाखों का प्रदूषण में योगदान नहीं इस बात को नहीं मान सकते।

केंद्र वर्क फ्रॉम होम पर असहमत
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को आने-जाने के लिए कारपूलिंग की सलाह दी है। इससे उनकी तरफ से उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयोग ने सभी एनसीआर के राज्यों को सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है। इस दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिए गए है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र और राज्यों की बैठक में मौसम वैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिकों का मानना है कि 21 नवंबर के बाद हवा का प्रवाह होगा और राहत मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने पड़ौसी राज्यों से कदम उठाने की अपील की

दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि वे पर्याप्त बसों का प्रबंध कर रहे है और मेट्रो व बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कृपया घर से काम करने का आदेश दें या आसपास के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सफाई के लिए एमसीडी की मदद को तैयार हैं, एमसीडी बताए कि उन्हें कितनी मशीनों की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा निर्माण कार्यों पर रोक के आदेश के बाद दिन-रात निर्माण स्थलों पर गश्त के साथ सख्ती से नजर रखी जा रही है। एंटी स्मॉग गन लगाई गई है और धूल विरोधी अभियान भी चलाया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने कहा सुझाव होंगे लागू

हरियाणा सरकार ने कहा कि जो भी सुझाव मिले थे उसे लागू किया गया है, आगे जो भी आदेश दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा। पराली के मुद्दे पर हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि मुख्य सचिव और जिलाधिकारी जायजा ले रहे है, ताकि इन 2 हफ्तों में पराली न जलाई जा सके।

पंजाब सरकार ने कहा वे एनसीआर के अंतर्गत नहीं

पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि उनका राज्य दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि, पराली जलाने पर रोक के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

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