सिख विरोधी दंगों  को मुद्दा बनाएगी आप

अगले साल पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी करीब तीन दशक पहले दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपियों को सजा नहीं मिलने के मामले को मुद्दा बनाएगी

सुभाष राज
नई दिल्ली. अगले साल पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी करीब तीन दशक पहले दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपियों को सजा नहीं मिलने के मामले को मुद्दा बनाएगी। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को इस मामले में खुला पत्र लिखकर इस तरह के संकेत दिए हैं।

पत्र में केन्द्र सरकार पर आरोप भी लगाया गया है कि उसने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले ही एक एसआईटी बनाकर पीडि़त सिखों की न्याय की की राह में रोडा डाल दिया।

असल में दिल्ली में 21 संसदीय सचिवों के मामले में बैकफुट पर खड़ी केजरीवाल सरकार के सिर पर 21 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की तलवार लटकी हुई है और उससे बाहर आने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में जल्द ही फैसला सुना देगा। अगर न्यायिक रास्ते से आप को राहत नहीं मिली तो दिल्ली में 21 सीटों पर उपचुनाव पंजाब तथा उत्तरप्रदेश के साथ कराए जा सकते हैं।

इस स्थिति को देखते हुए ही केजरीवाल सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एसआईटी गठन मुद्दे को उठा कर भाजपा विशेषकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हुए हैं ताकि पंजाब के साथ दिल्ली में उपचुनाव होने पर वह इस मुद्दे के सहारे दोनों राज्यों में जीत की बिसात बिछा सकें।

केन्द्र की एसआईटी को बताया दिखावा
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुला पत्र लिखकर कहा है कि उनकी सरकार के 12 फरवरी को शपथ लेने से दो दिन पहले केन्द्र सरकार ने सिख विरोधी दंगों पर एसआईटी गठित कर छह माह में रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन अभी तक केन्द्र की एसआईटी ने कुछ नहीं किया और दंगा पीडि़त 32 साल बाद भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि केन्द्र सरकार ने आप सरकार की ओर से सशक्त एसआईटी गठन की सम्भावना को देखते हुए यह कदम उठाया था।

आदेश दें अथवा हमें बनाने दें
केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि केन्द्र सरकार या तो अपनी एसआईटी को कुछ करने का आदेश दे अन्यथा दिल्ली सरकार को सशक्त एसआईटी का गठन करने दे ताकि तीन दशक से अधिक समय से न्याय के लिए भटक रहे सिखों को न्याय दिलाया जा सके।

कांग्रेस व भाजपा निशाने पर
संसदीय सचिवों के मामले में राजनीतिक संकट से घिरी केजरीवाल सरकार दंगों के पीडि़तों को न्याय दिलाने की बात कर पंजाब के सिखों के उन जख्मों को कुरेद कर कांग्रेस की चुनावी सम्भावनाओं पर तुषारापात करना चाहती है । इसी तरह इस मुद्दे पर वह दिल्ली के सिखों को भी अपने पाले में बनाए रखने के साथ ही उन्हें संदेश देना चाहती है कि भाजपा उन्हें न्याय दिलाने की राह में बड़ी बाधा बन गई है और आप सरकार को मजबूत एसआईटी गठन से रोक रही है। जानकारों के मुताबिक केजरीवाल ने इसी वजह से एसआईटी मुददे पर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर खुला हमला बोला है।