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सीएम ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा नहीं करने पर जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को दिनभर विभागों के कामकाज की समीक्षा की। सरकार के सौ दिवसीय कार्ययोजना, बजट घोषणाओं को लेकर सीएम ने अधिकारियों से जवाब-तलब भी किए और इस बात पर थोड़ी नाराजगी भी जाहिर की कि समयबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहे।

जयपुरJun 12, 2024 / 07:40 pm

GAURAV JAIN

– सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कार्याें का समय तय कर हो काम

-जिला मुख्यालयाें पर अधिकारियों को करनी होगी जनसुनवाई

– प्रत्येक राज्य में राजस्थान हाउस बनाने पर भी शुरू होगा काम
जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को दिनभर विभागों के कामकाज की समीक्षा की। सरकार के सौ दिवसीय कार्ययोजना, बजट घोषणाओं को लेकर सीएम ने अधिकारियों से जवाब-तलब भी किए और इस बात पर थोड़ी नाराजगी भी जाहिर की कि समयबद्ध तरीके से काम नहीं हो रहे।
सीएम ने कहा कि समयबद्ध तरीके से काम नहीं होने से जनता को उसका फायदा नहीं मिलता। सौ दिवसीय कार्ययोजना का काम मार्च तक ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी ज्यादातर विभागों में 70 से 80 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है। सीएम ने सौ दिवसीय कार्ययोजना समय पर पूरा नहीं करने पर राजस्व, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन सहित कुछ विभाग के अधिकारियों से सवाल-जवाब भी किए। सीएम शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मौजूद रहे और जिलों से कलक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। कलक्टरों को जल जीवन मिशन को लेकर फीडबैक लिया गया।
आमजन की सेवा ही योजनाओं का केन्द्र बिंदु हो

सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में कहा कि अंतरिम बजट की शेष रही घोषणाओं की डेडलाइन तय करते हुए उन्हें पूरा किया जाए। संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। इन लंबित घोषणाओं को संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक में भी शामिल किया जाए।
बिजली-पानी बचत के लिए अभियान शुरू हो

सीएम ने कहा कि बिजली-पानी की बचत के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को उन मिलेट्स की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाए, जिनमें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है।
कार्मिकों को घर पर मिलेगी दवाइयां

राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कार्मिकों-पेंशनरों को दवाइयों की होम डिलीवरी करेगी। कार्मिक जीपीएफ आहरण करने के साथ ही राज्य बीमा ऋण भी ले सकेंगे।
ये भी दिए सीएम ने निर्देश

– प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की घोषणा की गई थी। इन कॉलेजों के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा हो।

– राष्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस को संचालित करने की घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति हो।
– सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने और मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो विस्तार के कार्य में गति लाई जाए।

– शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र संचालित हो।
– प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सक्षम स्तर के अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घंटा जनसुनवाई करें।

– प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश करना आसान हो। इसके लिए एक मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए।
– प्रत्येक राज्य में राजस्थान हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए संबंधित राज्यों से पत्र व्यवहार हो।

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