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एम सेंड की अनिवार्यता 50 प्रतिशत करें तो अवैध बजरी पर लगे अंकुश

खनिज क्षेत्र के विकास को लेकर जयपुर में बैठक, भीलवाड़ा के उद्यमियों ने हिस्सा

भीलवाड़ाJun 15, 2024 / 11:59 am

Suresh Jain

खनिज क्षेत्र के विकास को लेकर जयपुर में बैठक, भीलवाड़ा के उद्यमियों ने हिस्सा

खनिज क्षेत्र के विकास को लेकर जयपुर में बैठक, भीलवाड़ा के उद्यमियों ने हिस्सा

भीलवाड़ा प्रदेश में खनिज क्षेत्र में संभावनाओं व विकसित राजस्थान 2047 को लेकर शुक्रवार को जयपुर में बैठक हुई। इसमें भीलवाड़ा के कई खनन व्यवसाइयों ने हिस्सा लिया। उद्यमियों का कहना है कि खनन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं है। खनन कार्य को उद्योग का दर्जा दिया जाता हैं तो खनन पट्टेधारियों को भी उद्योग से संबंधित सुविधाएं एवं लाभ मिल सकेगा।
एम-सेंड का उपयोग सभी कार्यों में 50 प्रतिशत किया जाए ताकि नदी की बजरी पर निर्भरता कम हो सके। साथ अवैध खनन पर अंकुश लगेगा। खनन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का अभाव है। इसके कारण श्रमिकों को लाभ नहीं मिल रहा है। डीएमएफटी के माध्यम से हेल्थ केंद्र की स्थापना करने से श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच के साथ सिलिकोसिस की रोकथाम होगी। अप्रधान खनिज के प्लॉटों की नीलामी के पूर्व सभी प्रकार की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग स्तर पर जारी करें। खनन पट्टे व क्वारी लाइंसेस नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाते हैं, उन सभी के लिए सुचारू रूप से आवागमन हो सके ऐसी व्यवस्था करनी होगी। वन विभाग के अनापत्ति के बाद ही नीलामी कराई जाए ताकि तुरंत ही खनन कार्य प्रारंभ हो सके। कलस्टर स्थिति के मामले में प्रीटेशन और डंपिग के लिए भूमि निश्चित की जानी चाहिए।
अप्रधान खनिज के नीलाम किए जाने वाले प्लॉटो के लिए नीलामी के साथ की खनन स्थल पर पहुॅचने के लिए रास्ता, मलबा डम्प के लिए आवश्यक अनुपातिक भूमि, वृक्षारोपण के लिए भूमि का निर्धारण किया जाना चाहिए। उद्यमियों ने सुझाव दिए कि ई-रवन्ना व ई-ट्रान्जिट पास को परिवहन विभाग के सोफ्टवेयर से हटाया जाना चाहिए। ताकि विभाग को रायल्टी की पूर्ण वसूली हो सके। साथ ही ई-रवन्ना व ई-ट्रान्जिट पास के उपर लगाए गए शुल्क को भी हटाया जाना चाहिए। कई तरह के सुझाव उपरमाल खनन क्षेत्र संस्थान बिजौलिया के मंत्री रामप्रसाद विजयवर्गीय ने भी भेजे हैं।

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