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24 हितग्राहियों के सुविधाघर की राशि रोजगार सहायक ने पत्नी के खाते में करा ली जमा

कागजों में दर्शा दिया था पूर्ण, ग्राम पंचायत पोंडी का मामलाडिंडौरी. सबसे आगे रहने की होड़ में प्रशासन ने ग्राम पंचायतो को ओडीएफ घोषित कर पीठ थपथपा ली है, लेकिन कई ग्राम पंचायत में धरातल से सुविधाघर गायब हंै। इनमें से जो बने भी है तो वह अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। प्रशासन ने गड़बड़ी […]

डिंडोरीJun 17, 2024 / 12:19 pm

Prateek Kohre

कागजों में दर्शा दिया था पूर्ण, ग्राम पंचायत पोंडी का मामला
डिंडौरी. सबसे आगे रहने की होड़ में प्रशासन ने ग्राम पंचायतो को ओडीएफ घोषित कर पीठ थपथपा ली है, लेकिन कई ग्राम पंचायत में धरातल से सुविधाघर गायब हंै। इनमें से जो बने भी है तो वह अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। प्रशासन ने गड़बड़ी करने वाले ग्राम पंचायत के जिम्मेदारो पर कार्रवाई भी की है, लेकिन वह नाकाफी है। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने व निर्माण कार्य के नाम पर राशि की हेरा-फेरी करने वालों से वसूली की कार्रवाई की गई है। इनमें जनपद पंचायत डिंडौरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत पोंडी का रोजगार सहायक भी शामिल है। रोजगार सहायक ने ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम गोयरा के 24 हितग्राहियों की राशि 2 लाख 88 हजार रुपए अपनी पत्ती के खाते में जमा करा दिया था। इसे लेकर हितग्राहियों ने कलेक्टर सहित जिला पंचायत एवं जनपद में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डिंडौरी ने जांच दल गठित की थी। जांच टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में गोयरा ग्राम में 24 हितग्राहियों के सुविधाघर निर्माण नहीं कराए जाने की पुष्टि हुई थी, और राशि रोजगार सहायक ने अपनी पत्नी के खाते में जमा करा दिया था। साथ ही जांच में यह भी सामने आया था कि 24 हितग्राहियों का सुविधाघर भी पोर्टल में पूर्ण दर्शा दिया गया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डिंडौरी ने शासकीय राशि में गडबडी और सुविधाघर निर्माण में लापरवाही बरतने का आरोप सिद्ध होने पर रोजगार सहायक की संविदा सेवा समाप्त कर दी थी। साथ ही 24 हितग्राहियों की राशि वसूली योग्य पाते हुए पत्र जारी किया था। रोजगार सहायक ने जनपद सीईओ द्वारा बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत डिंडौरी के समक्ष अपील प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान राशि जमा करने आदेश दिया गया था। मामले में जिला पंचायत के खाते में 13 जनवरी 2017 को 36 हजार, 28 अगस्त 2019 को 12 हजार एवं 16 मई 2020 को 1 लाख 92 हजार रुपए जमा किए गए। राशि जमा होने के बाद रोजगार सहायक को बहाल करते हुए जनपद पंचायत डिंडौरी में संलग्न कर दिया गया था। इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी हितग्राहियों के सुविधाघर का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। वहीं पोर्टल में हितग्राहियों के सुविधाघर पूर्ण बताए जा रहे है। ऐसे में फिर से सुविधाघर के नाम से हितग्राहियों को राशि भी जारी नहीं की सकती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डिंडौरी का कहना है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन निर्माण के लिए राशि जिला पंचायत को ही जारी करना है। जिला पंचायत ने रोजगार सहायक को बहाल कर दिया और राशि भी वसूल ली, लेकिन हितग्राहियों के सुविधाघर निर्माण को लेकर कोई रुचि नहीं ली जा रही है। हितग्राहियों का परिवार खुले में शौच करने मजबूर है।

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