—
केंद्र की सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याणकारी कदम
केंद्र की सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याणकारी कदमों के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने और एनआरसी रोकने के वादे किए गए हैं। तृणमूल ने घोषणापत्र को दीदीर शपथ नाम दिया है और इसमें आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अन्य कदमों के अलावा रोजगार, आवास, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, किसानों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का वादा भी किया गया है।
राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पार्टी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि ये वे वादे हैं जिन्हें हम इंडिया समूह के हिस्से के तौर पर पूरा करेंगे, जब समूह की अगली सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट- बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद तृणमूल जनवरी में इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई थी। हालांकि तृणमूल ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित मित्रा ने कहा कि हम मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के जरिए पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने का वादा करते हैं। हम नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने और देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) कवायद को रोकने का भी वादा करते हैं।
केंद्र की सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याणकारी कदम
केंद्र की सत्ता में आने पर कई सामाजिक कल्याणकारी कदमों के साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने और एनआरसी रोकने के वादे किए गए हैं। तृणमूल ने घोषणापत्र को दीदीर शपथ नाम दिया है और इसमें आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अन्य कदमों के अलावा रोजगार, आवास, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, किसानों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का वादा भी किया गया है।
राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पार्टी मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि ये वे वादे हैं जिन्हें हम इंडिया समूह के हिस्से के तौर पर पूरा करेंगे, जब समूह की अगली सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट- बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनने के बाद तृणमूल जनवरी में इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई थी। हालांकि तृणमूल ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित मित्रा ने कहा कि हम मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के जरिए पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने का वादा करते हैं। हम नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द करने और देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) कवायद को रोकने का भी वादा करते हैं।
—
संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन पर बल
घोषणापत्र में वादा किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन लाया जाएगा ताकि राज्यपालों की नियुक्ति राज्य विधानसभाओं के परामर्श से की जाए। पार्टी ने कहा कि सभी राज्यों के संघीय अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। हम एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तृणमूल ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि हम दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और तत्काल लागू करने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेंगे।
संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन पर बल
घोषणापत्र में वादा किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन लाया जाएगा ताकि राज्यपालों की नियुक्ति राज्य विधानसभाओं के परामर्श से की जाए। पार्टी ने कहा कि सभी राज्यों के संघीय अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। हम एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। तृणमूल ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि हम दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और तत्काल लागू करने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेंगे।
—
अगले दौर की जनगणना कराने का जिक्र
घोषणापत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और अगले दौर की जनगणना कराई जाएगी। घोषणापत्र में यह सुनिश्चित करने का वादा किया गया है कि देश की न्यायपालिका राजनीतिक दबावों या प्रलोभनों से मुक्त रहे। पार्टी ने रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने और देश की कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का पांच प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित करने का वादा किया।
अगले दौर की जनगणना कराने का जिक्र
घोषणापत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है और अगले दौर की जनगणना कराई जाएगी। घोषणापत्र में यह सुनिश्चित करने का वादा किया गया है कि देश की न्यायपालिका राजनीतिक दबावों या प्रलोभनों से मुक्त रहे। पार्टी ने रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग करने और देश की कुल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का पांच प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित करने का वादा किया।
—
तृणमूल चुनाव घोषणापत्र के 10 वादे
मजदूरों की आय में वृद्धि, जॉब कार्ड धारकों को 400 दैनिक वेतन के साथ 100 दिन के काम की गारंटी।
सभी गरीब परिवारों को नि:शुल्क आवास।
बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 10 गैस सिलेंडर मुफ्त।
सभी राशन कार्ड धारकों को घर पर नि:शुल्क राशन डिलीवरी।
एससी/एसटी की उच्च शिक्षा के लिए भत्ता बढ़ाया गया। वृद्धावस्था भत्ता 1,000 प्रति माह।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना।
पेट्रो उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष।
25 वर्ष से कम आयु के स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए प्रशिक्षुता।
सीएए रद्द होगा, एनआरसी बंद होगा, देश में समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी।
देशभर में लड़कियों के लिए कन्याश्री जैसी कल्याणकारी योजनाएं।
तृणमूल चुनाव घोषणापत्र के 10 वादे
मजदूरों की आय में वृद्धि, जॉब कार्ड धारकों को 400 दैनिक वेतन के साथ 100 दिन के काम की गारंटी।
सभी गरीब परिवारों को नि:शुल्क आवास।
बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 10 गैस सिलेंडर मुफ्त।
सभी राशन कार्ड धारकों को घर पर नि:शुल्क राशन डिलीवरी।
एससी/एसटी की उच्च शिक्षा के लिए भत्ता बढ़ाया गया। वृद्धावस्था भत्ता 1,000 प्रति माह।
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना।
पेट्रो उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष।
25 वर्ष से कम आयु के स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिए प्रशिक्षुता।
सीएए रद्द होगा, एनआरसी बंद होगा, देश में समान नागरिक संहिता नहीं बनेगी।
देशभर में लड़कियों के लिए कन्याश्री जैसी कल्याणकारी योजनाएं।
