राज्य सरकार शीघ्र लाएगी ग्रीन पॉलिसी: प्रियांक खरगे

Shankar Sharma

Publish: Apr, 21 2017 11:42:00 (IST)

Bangalore, Karnataka, India
राज्य सरकार शीघ्र लाएगी ग्रीन पॉलिसी: प्रियांक खरगे

राज्य सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने एवं संरक्षण के लिए जल्दी ही ग्रीन पॉलिसी लाएगी। राज्य के आईटी बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने यहां शुक्रवार को बेंगलूरु चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

बेंगलूरु. राज्य सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने एवं संरक्षण के लिए जल्दी ही ग्रीन पॉलिसी लाएगी। राज्य के आईटी बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने यहां शुक्रवार को बेंगलूरु चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीआईसी) के सेमीनार में कहा कि यह ग्रीन पॉलिसी लगभग तैयार है।

उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी पर्यावरणीय मानकों एवं दिशा निर्देशों को मानने वाले संगठनों को बड़े पैमाने लाभ पहुंचाएगी। इसे तैयार करने में सभी अंशधारकों को शामिल किया गया है ताकि इसे व्यापक रूप दिया जा सके और भविष्य में पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्चपथों पर शराब की दुकानें बंद किए जाने पर खरगे ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हैं क्योंकि इससे वास्तविक उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। अगर उसकी जगह शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए अथवा पहली बार पकड़े जाने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने जैसा सख्त कदम उठाया जाए तो वह ज्यादा कारगर साबित होगा।


फ्रीडम पार्क बनेगा कल्चरल हब
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गोवा की तर्ज पर यहां भी एक कल्चरल हब तैयार पर विचार कर रही है जहां यात्रियों को आने पर स्थानीय जायके, लाइफस्टाइल, संस्कृति, परंपराओं आदि का अनुभव हो। इसके लिए फ्रीडम पार्क जो एक हेरिटेज साइट है एक उचित स्थान हो सकता है। सरकार फ्रीडम पार्क में कल्चरल हब बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। इसके साथही तीन हजार साल के इतिहास को 30 से 45 मिनट में प्रदर्शित करने का भी एक प्रस्ताव है जिसे संक्षेप में क्यूरेट मॉडल के जरिए पर्यटकों के सामने पेश किया जाएगा। इससे राज्य के गौरवशाली इतिहास से लोग परिचित हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने में स्थानीय संस्कृति और रिवाजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार की अवधारणा है कि स्थानीय संस्कृति को नजरअंदाज करने की बजाए उसे समझने और समझाने की कोशिश होनी चाहिए। इससे न सिर्फ स्थानीय संसाधनों जैसे ऊर्जा, जल, भूमि आदि का संरक्षण होगा बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

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