MP में 1 जुलाई से ही 7वां वेतनमान, कैबिनेट से पहले वित्तमंत्री की घोषणा

Bhopal, Madhya Pradesh, India
MP में 1 जुलाई से ही 7वां वेतनमान, कैबिनेट से पहले वित्तमंत्री की घोषणा

मध्यप्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। सरकार उन्हें एक जुलाई से ही सातवां वेतनमान देगी। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने खुद इसकी घोषणा कर दी है।


भोपाल। मध्यप्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार को वित्तमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को एक जुलाई से ही सातवां वेतनमान देगी। वित्तमंत्री जयंत मलैया मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले इलेक्ट्रानिक चैनल से चर्चा कर रहे थे। 7वें वेतनमान से प्रदेश के करीब 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि कैबिनेट बैठक के एजेंडे में इस प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है। 

मध्यप्रदेश के पांच लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आने वाले दस दिन काफी महत्वपूर्ण है। दस दिन बाद केंद्र के समान मध्यप्रदेश में ही सातवां वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा। पिछली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान पर कोई चर्चा नहीं कर उन्हें झटका दे दिया था। मंगलवार की बैठक में भी इसके प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले वित्तमंत्री जयंत मलैया ने इलेक्ट्रानिक चैनलों को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि सातवां वेतनमान 1 जुलाई से ही दिया जाएगा। 

पिछली बैठक में लग चुका है झटका
सूत्रों के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को उम्मीद थी कि एक जुलाई से सातवां वेतनमान देने की घोषणा करने के बाद सरकार जल्द ही कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव तैयार है, लेकिन इसे कैबिनेट बैठक में ही नहीं रखा जा रहा है। इधर किसान आंदोलन के चलते इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्तमंत्री जयंत मलैया कई बार सातवां वेतनमान देने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन, यह टलते जा रहा है।


कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी 
-मंदसौर गोलीकांड की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग का अनुसमर्थन।
-रजिस्ट्रार फॉर्म्स एवं संस्थाएं का पुनर्गठन का प्रस्ताव मंज़ूरी।
-मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से 1 अप्रैल 2017 को जारी टैरिफ आदेश से लागू दरों में राज्य शासन की सब्सिडी का प्रस्ताव मंज़ूर।
-तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर टीकमगढ़ एसएल सोनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को हरी झंडी।
-2016-17 के लिए सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को 0 प्रतिशत ऋण दिए जाने की योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए ड्यू डेट 28 फरवरी के स्थान पर 28 मार्च किए जाने का अनुसमर्थन।
-हाइकोर्ट की स्थापना पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण पर एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।
-मध्य प्रदेश मध्यस्थम अधिकरण के स्थापना पर तकनीकी सदस्य के एक अतिरिक्त पद के सृजन के संबंध में।
-तत्कालीन रिटायर्ड प्रभारी अधीक्षक सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी सीधी के खिलाफ पेंशन रोकने का प्रस्ताव।
-1 हेक्टेयर तक के उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली, सरकार देगी सब्सिडी।
- अब 18 साल तक के बाल हृदय रोगों का निशुल्क इलाज होगा
-8 साल तक के बाल श्रवण का इलाज

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