अब उच्चस्तरीय कमेटी करेगी कॉलेजों में भर्ती की जांच

Kajal Kiran Kashyap

Publish: Dec, 01 2016 01:00:00 (IST)

Bilaspur, Chhattisgarh, India
अब उच्चस्तरीय कमेटी करेगी कॉलेजों में भर्ती की जांच

उच्चस्तरीय कमेटी इन कॉलेजों में जाकर वस्तुस्थिति का आंकलन करेगी इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर निर्देशों का पालन न करने वाले कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने के लिए आदेश - निर्देश मांगा जाएगा।

बिलासपुर. बार-बार जानकारी मांगे जाने के बाद भी शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जानकारी न देने के मामले में अब यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। इन कॉलेजों में शहर के सीएमडी और डीपी विप्र कॉलेज समेत 10 कॉलेज  शामिल हैं। उच्चस्तरीय कमेटी इन कॉलेजों में जाकर वस्तुस्थिति का आंकलन करेगी इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर निर्देशों का पालन न करने वाले कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने के लिए आदेश - निर्देश मांगा जाएगा। यूजीसी और उच्चशिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक फरमान जारी कर  उच्चशिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए सभी कॉलेजों में विषयवार प्राध्यापकों की नियुक्ति कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देश का पालन न करने वाले उच्चशिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहल करते हुए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।


इस निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी कॉलेजों को पत्र भेजकर जानकारी मांगी थी कि उनके कॉलेज के रिक्त शैक्षणिक पदों पर अभी तक कितनी भर्ती की गई है। उनके शिक्षण संस्थान में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है। लेकिन बार-बार पत्र भेजकर कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद भी सीएमडी और डीपी विप्र समेत 10 कॉलेजों प्रबंधनों ने आज तक जानकारी नहीं भेजी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शासन के निर्देश का पालन न करने के मामले में अब जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है।

ये कमेटी सभी कॉलेजों में जाकर नियुक्ति से लेकर विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता की जांच करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन को देगी। यूनिवर्सिटी यह रिपोर्ट राज्य शासन को भेजेगी साथ ही आदेश का पालन न करने वाले कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने के संबंध में आदेश के निर्देश मांगने के लिए पहल करेगी।

सीएमडी और डीपी विप्र कॉलेज समेत 10 कॉलेजों ने अभी तक जानकारी नहीं भेजी। अब जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत पेश करेगी। इसे शासन को भेजकर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश मांगा जाएगा।
डॉ इंदू अनंत, कुलसचिव, बीयू

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