कौन कितनी ले रहा है शराब, ताड़ता रहेगा कैमरा, लगेंगे सीसीटीवी

Kajal Kiran Kashyap

Publish: Apr, 21 2017 12:43:00 (IST)

bilaspur
कौन कितनी ले रहा है शराब, ताड़ता रहेगा कैमरा, लगेंगे सीसीटीवी

शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगंेगे, 44 देशी व 27 विदेशी शराब दुकानों में कैमरे लगाने टेंडर, एक मई तक जमा होंगे आवेदन

बिलासपुर. जिले की देशी, विदेशी शराब दुकानों की निगरानी आबकारी विभाग सीसीटीवी कैमरे से करेगा। इसके लिए आबकारी विभाग ने टेंडर निकाला गया है।

टेंडर एक मई को खोला जाएगा। जिले में संचालित 44 देशी मदिरा एवं 27 विदेशी मदिरा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन अनुभवी कंपनियों से सील बंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय बिड के लिए निविदा 1 मई को दोपहर 3 बजे तक सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकेंगे।

2 मई को शाम 4 बजे टेंडर खोला जाएगा। तकनीकी रूप से चयनित निविदा का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा। आवेदन पत्र 500 रुपए की डीडी जो सहायक आयुक्त आबकारी जिला बिलासपुर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है, जो किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगा।

सील बंद निविदाएं सहायक आयुक्त आबकारी, सह उप महाप्रबंधक जिला बिलासपुर (छ.ग.) के नाम से स्पीड पोस्ट से कार्यालय में अंतिम तिथि तक पहुंच जानी चाहिए। समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। वह स्वमेव निरस्त माना जाएगा। निविदा की शर्तों की जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शराब दुकानों के लिए आबकारी विभाग ढूंढ रहा भवन, टेंडर निकाला : देशी, विदेशी मदिरा दुकान लिंगियाडीह, देशी, विदेशी व्यापार विहार तथा देशी मदिरा दुकान तोरवा एवं देशी दुकान बंधवापारा के लिए उनके परिक्षेत्र में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप आपत्ति रहित स्थल पर वर्ष 2017-18 हेतु किराए के मकान की आवश्यकता है। किराए में देने के इच्छुक मकान मालिकों से 31 मार्च 2018 तक किराए पर देने की सहमति के साथ 29 अप्रैल तक सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय  में शाम 3 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के लिए बंद लिफाफे में पृथक-पृथक निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा 29 अप्रैल को समिति के समक्ष खोली जाएगी। उपयुक्त पाये जाने पर 1 मई को सायं 4 बजे वित्तीय बिड खोला जाएगा। समिति को भवन के लिए प्राप्त न्यूनतम किराये दर अधिक प्रतीत होने पर नेगोशियेसन भी किया जा सकता है। भवन स्वामी को लिखित में सहमति देनी होगी तथा शासन पक्ष में अनुबंध कराना अनिवार्य है। निविदा से संबधी विस्तृत नियम एवं शर्ते आबकारी विभाग के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

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