निजी स्कूलों को रखना होगा बच्चों का हेल्थ चार्ट

Prashant Sahare

Publish: Nov, 29 2016 12:52:00 (IST)

Chhindwara, Madhya Pradesh, India
निजी स्कूलों को रखना होगा बच्चों का हेल्थ चार्ट

शिक्षण संचालनालय ने निजी स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए गाइड लाइन जारी की है, जिसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जानकारी का चार्ट रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

छिंदवाड़ा . शिक्षण संचालनालय ने निजी स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण के लिए गाइड लाइन जारी की है, जिसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जानकारी का चार्ट रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अभाव में निजी स्कूलों को मान्यता नहीं मिल सकेगी। नवीन मान्यता नियम 2016 के तहत शासन ने निजी स्कूल संचालकों के समक्ष कई शर्ते रखी है। जिसका परिपालन करने पर ही नवीन सत्र के लिए उन्हें मान्यता एवं नवीनीकरण मिल सकेगा। बताया जाता है कि नई गाइड लाइन के आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। जिसमें की गई जांच एवं उपचार का  उल्लेख चार्ट में किया जाएगा।
   
इसके साथ ही प्रत्येक निजी स्कूल में एक संगीत, व्यापमं शिक्षक, प्रयोग शाला सहायक तथा एक कार्यालय सहायक रखना आवश्यक होगा तथा स्कूल के लिए 1 एकड़ की भूमि, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अलग-अलग दो क्लास रूम, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए प्रति संकाय कक्षा 11वीं व 12वीं के लिए अलग-अलग क्लास रूम, पुस्तकालय, स्टॉफ रूम, प्राचार्य कक्ष के साथ-साथ पर्याप्त शौचालय भी होना चाहिए। वहीं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला शिक्षाधिकारी की रहेगी।

काउंसलिंग से समस्या का होगा समाधान
निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए समय समय पर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए संस्था को उचित योग्यताधारी काउंसलर की नियुक्ति करनी होगी। इसके साथ ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ से शपथ पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें वह स्पष्ट करेंगे कि उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्युअल आर्फेंस एवं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कोई मामला पंजीबद्ध नहीं है।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
शासन के निर्देशानुसार निजी स्कूलों को नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसमें विभाग द्वारा दिए गए फार्मेट को पूरी तरह भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही संबंधित निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर विचार किया जाएगा।

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