भारत को झटका, अंतरराष्ट्र्रीय पंचाट का केयर्न मध्यस्थता मामले में स्थगन से इनकार

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भारत को झटका, अंतरराष्ट्र्रीय पंचाट का केयर्न मध्यस्थता मामले में स्थगन से इनकार

भारत को झटका देते हुए एक अंतरराष्ट्र्रीय पंच-निर्णय समिति ने ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की प्रक्रिया पर स्थगन से इनकार किया है। पिछली तारीख से 10,247 करोड़ रुपए की कर मांग के मामले में केयर्न ने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की थी। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तीन न्यायाधीशों के इस मंच ने भारत की दलील खारिज कर दी।

नई दिल्ली. भारत को झटका देते हुए एक अंतरराष्ट्र्रीय पंच-निर्णय समिति ने ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी पीएलसी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की प्रक्रिया पर स्थगन से इनकार किया है। पिछली तारीख से 10,247 करोड़ रुपए की कर मांग के मामले में केयर्न ने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की थी। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तीन न्यायाधीशों के इस मंच ने भारत की दलील खारिज कर दी। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने जनवरी, 2014 में केयर्न एनर्जी द्वारा भारतीय परिसंपत्तियों के नवगठित कंपनी केयर्न इंडिया को स्थानांतरण और इसे शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध कराने में पूंजीगत लाभ कमाने का मामला बनाया था।

10,247 करोड़ का कर नोटिस
दीर्घावधि का पूंजीगत लाभ कर लागू करने की बजाय टैक्स विभाग ने कंपनी पर लघु अवधि का पूंजीगत लाभ कर लगाते हुए कंपनी को 10,247 करोड़ रुपए का कर नोटिस दिया। इसके अलावा कर विभाग ने केयर्न एनर्जी के केयर्न इंडिया में शेष 9.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री पर भी रोक लगा दी। ब्रिटिश कंपनी ने 2011 में इसे वेदांता समूह को बेचा था। अप्रैल, 2014 में कर विभाग ने केयर्न इंडिया को 20,495 करोड़ रुपए का कर नोटिस दिया था। ब्रिटेन की पूर्ववर्ती अनुषंगी को पूंजीगत लाभ पर कटौती में विफल रहने के लिए यह नोटिस दिया गया था।

भारत की यह है दलील

दोनों कंपनियों ने कहा कि उन पर कोई कर बकाया नहीं है और उन्होंने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की। केयर्न एनर्जी ने भारत-ब्रिटेन निवेश संधि और वेदांता ने भारत-सिंगापुर निवेश संधि के तहत यह प्रक्रिया शुरू की। सूत्रों ने कहा कि भारत केयर्न एनर्जी के मध्यस्थता मामले में करीब पांच साल की रोक लगाना चाहता था। भारत का कहना है कि एक समय में दो मामलों में बचाव करना उसके लिए उचित नहीं होगा। हालांकि, दोनों मध्यस्थता मामलों में शामिल होने का फैसला भारत सरकार का था। ऐसे में वह इनमें से किसी में भी पीछे नहीं हट सकती।

स्थगन की अपील खारिज
जिनेवा के पंच न्यायाधीश लॉरेंट लेवी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने केयर्न एनर्जी की पिछली तारीख से कर मांग के भारत सरकार के फैसले के खिलाफ 5.6 अरब डॉलर का मुआवजा मांगने पर सुनवाई शुरू की है। समिति ने इस प्रक्रिया पर स्थगन की अपील को खारिज कर दिया। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा उसने विभाजन की अपील को 19 अप्रैल, 2017 को भी खारिज कर दिया। हालांकि, भारत मुख्य मध्यस्थता मामले में यह दलील दे सकता है कि कर मामले द्विपक्षीय निवेश संधि के दायरे में नहीं आते।

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