7वां वेतनमान: इन 50 हजार कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा टीए, पढ़ें पूरी खबर...

Shribabu Gupta

Publish: Mar, 03 2017 03:11:00 (IST)

Employee Corner
7वां वेतनमान: इन 50 हजार कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा टीए, पढ़ें पूरी खबर...

राज्य में काम कर रहे 50 हजार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 7वां वेतनमान से जुड़ी एक मायूस करने वाली खबर आई है...

मध्यप्रदेश। राज्य में काम कर रहे 50 हजार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 7वां वेतनमान से जुड़ी एक मायूस करने वाली खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक इन केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए की दर तो कम नहीं होगी, पर उनका टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं बढ़ेगा, यानी उन्हें छठे वेतन आयोग के मुताबिक ही टीए मिलता रहेगा। सचिवों की समिति ने यह सिफरिश केंद्र सरकार से की है। गौरतलब है कि छठे वेतनमान की कई अनुशंसाएं अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई हैं, साथ ही 7वें वेतनमान में भी टीए, डीए, एचआरए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सचिवों की समिति ने कुछ नए सुझाव दिए हैं। आइए हम बताते हैं इन सुझावों का मध्यप्रदेश पर क्या असर होगा....

यूं समझें क्यों बनी समिति?
केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 29 जून को वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, लेकिन भत्तों पर विचार के लिए यह समिति बना दी थी। वेतन आयोग ने कुल 196 भत्तों में से 53 को खत्म करने और 37 को मिलाने की भी सिफारिश की थी। समिति को इसपर भी फैसला करना है।

मप्र में पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले
मप्र के पेंशनर्स को पेंशन में 7 फीसदी महंगाई राहत के आदेश गुरुवार को हो गए। यह राहत एक जनवरी 2016 से दी जाएगी। अभी उनकी महंगाई राहत 125त्न है। 7त्नकी वृद्धि के बाद यह 132त्न हो जाएगी। आदेश के अनुसार 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

एमपी में एक जुलाई से 7वां वेतनमान
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने दो दिन पहले प्रस्तुत बजट में राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1 जुलाई 2017 से 7वें वेतनमान के तहत वेतन देने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार ने अभी एरियर के भुगतान का रास्ता नहीं निकाला है।

समिति ने दिए ये सुझाव
- सातवें वेतन आयोग ने एचआरए 30% से घटाकर 24% करने को कहा, पर वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति इसे 30 फीसदी ही रखने के पक्ष में है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों ने भी एचआरए घटाने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
- शहरों की श्रेणी के आधार पर एचआरए नए बेसिक वेतन का 24% 16% और 8% हो।
- डीए, बेसिक के 50% से अधिक होने पर एचआरए 27%, 18%और 9% हो जाएगा।
- डीए, बेसिक के 100%से ज्यादा हुआ तो एचआरए 30%, 20% और 10%किया जाए।

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