ऑनलाइन होगा तबादला और ज्वाइनिंग, देरी पर ऑटोमैटिक रुक जायेगी सैलरी

Shribabu Gupta

Publish: May, 09 2017 01:31:00 (IST)

Employee Corner
ऑनलाइन होगा तबादला और ज्वाइनिंग, देरी पर ऑटोमैटिक रुक जायेगी सैलरी

तबादलों पर लगी रोक जून से हट सकती है। सरकार ने तबादला नीति का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पेश हो सकता है...

भोपाल। MP में तबादलों पर लगी रोक जून से हट सकती है। सरकार ने तबादला नीति का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जो मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पेश हो सकता है। इसमें पहली बार सभी विभागों में आनलाइन तबादले का सिस्टम लागू करना प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत १५ दिन में यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है, तो साफ्टवेयर ऑटोमैटिक तरीके से पुराने पद पर वेतन रोक देगा। इससे तबादला रद्द कराने के लिए दबाव-प्रभाव पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। सोमवार को इसके लिए तबादला नीति के ड्राफ्ट में बदलावों को लेकर लगातार मशक्कत चलती रही। इसमें दस से फीसदी तक तबादले का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होना है। इसमें दो दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके तहत नई तबादला नीति का प्रस्ताव भी आएगा। इसमें प्रभारी मंत्री के जरिए स्थानीय स्तर पर तबादला होने का प्रावधान रखा जा सकता है। इसके अलावा जून से तबादलों की शुरूआत हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति का ड्राफ्ट सोमवार को दोपहर में ही सीएम सचिवालय भेज दिया था, लेकिन सीएम सचिवालय के स्तर से इसमें कई संशोधन किए गए। इसकी मशक्कत फ्लैग-देर शाम तक चलती रही। बाद में नीति का ड्राफ्ट फायनल करके सीएम को दिखाने के लिए भेज दिया गया। इसके बाद मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पूरक एजेंडे के तहत यह प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें सीएम व मंत्रीगण के स्तर पर तय होगा कि किस तारीख से तबादले खोले जाए।

पिछले साल नहीं आई थी नीति-
पिछले साल तबादला नीति नहीं आई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने हर साल की तरह पिछली बार भी तबादला नीति तैयार की थी, किंतु इसमें देरी होने से बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। बिना तबादला नीति के ही इसके बाद सालभर छुट-पुट तरीके से तबादले होते रहे। अब बड़े पैमाने पर तबादलों के लिए फिर नीति का ड्राफ्ट बनाया गया है।

सात फीसदी डीए, लैंडयूज चेंज पर छूट
कैबिनेट में नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी आएगा। इसमें अक्टूबर 2016 में सीएम की घोषणा के अनुरूप एग्रीकल्चर से सार्वजनिक उद्योग के लिए लैंडयूज चेंज करने पर शुल्क में छूट का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को सात फीसदी डीए एक जनवरी २०१७ से देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार के इंतजाम और राज्यपाल-सीएम व अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सफारी का कपड़ा खुले बाजार से खरीदने सहित अन्य प्रस्ताव लाए जाएंगे।

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