DM निधि केसरवानी ने अधिकारियों के रोक दिए वेतन, सरकारी बाबुओं के उड़े होश

Noida, Uttar Pradesh, India
DM निधि केसरवानी ने अधिकारियों के रोक दिए वेतन, सरकारी बाबुओं के उड़े होश

सरकारी बाबुओं के बीच मचा हड़कंप, डीएम निधि केसरवानी ने रोक दिया वेतन

गाजियाबाद। हॉटसिटी के लोगों को दिन प्रतिदिन हो रही असुविधा के बीच यहां की डीएम निधि केसरवानी ने ऐसा सख्त कदम उठाया है। जो फरियादियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया है। दरअसल नगर निगम में शिकायतों की सुनवाई न होने पर नगर आयुक्त अब्दुल समद का वेतन रोक दिया गया है। इसके अलावा इसी विभाग के राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन रोके जाने के लिए भी जिलाधिकारी की तरफ से अनुशंसा की गई है। इसके बाद में अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति मची हुई है।

हैरत में आए फरियादी

डीएम के अचानक से लिए गए इस फैसले ने बाकि विभाग के अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच गया है। अब अधिकारी शिकायतों के आने पर तुरंत उसका निबटारा करना पसंद कर रहे हैं। अचानक से आए इस बदलाव से फरियादी भी हैरत में आ गए हैं।

आईजीआरएस पोर्टल पर नहीं हुई शिकायतों की सुनवाई

दरअसल समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल के अतंर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय से ऑन लाइन शिकायतें नगर निगम को प्राप्त होती है। इस पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण होने पर सिस्टम में ग्रीन सिग्नल दिखने लगता है। मगर नगर निगम द्वारा इन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि ऑनलाइन शिकायतों पर न सिर्फ उच्चअधिकारी बल्कि सीएम की भी नजर रहती है।

284 शिकायतों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई

नगर निगम में इस पोर्टल पर जून 2016 से अब तक 1188 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें 904 शिकायतों का निबटारा कर दिया गया। 284 शिकायतों के पेडिंग होने की वजह लोगों को दिक्कत हुई इस पर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त का एक महीने का वेतन रोक दिया।

बैठक के जरिए सीएम तक पहुंचा मामला

सूत्र बताते हैं कि 21 नवम्बर को मेरड मंडल आयुक्त की बैठक की गई। इसमें नगर निगम में शिकायतों की सुनवाई न होने के मामले को रखा गया। पोर्टल पर आई हुई शिकायतों को चेक किया गया। इस पर नगर आयुक्त अब्दुल समद के एक माह के वेतन को रोक दिया गया।

डीएम का कहना

जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के अलावा अन्य तरीके से भी लोगों से शिकायत मिली। इसके बाद में एमएनए के नवम्बर माह के वेतन को रोक दिया गया है। कुछ अन्य अधिकारियों के वेतन को रोके जाने के लिए भी अनुशंसा की गई है।

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